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कागजों पर करोड़ों का माल, धरातल पर शून्य: समझिए स्टील-स्क्रैप सेक्टर में फर्जी बिलिंग और बोगस ITC का संगठित खेल

खास खबर। लुधियाना पंजाब के औद्योगिक केंद्र लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़ और बठिंडा में स्टील व स्क्रैप कारोबार की आड़ में चल रहा फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल सरकारी राजस्व और ईमानदार उद्योगपतियों दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यह पूरा सिंडिकेट कागजी फर्मों (Shell Companies) की एक लंबी श्रृंखला बनाकर काम करता है। कैसे काम करता है
फर्जी बिलिंग का सिंडिकेट?
मान लीजिए स्क्रैप व्यापारी 'A' माल बेचता है। धरातल पर माल भले ही सीधे फैक्ट्री पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन कागजों में उसे A से B, B से C, C से D और फिर E होते हुए फैक्ट्री तक पहुंचाया दिखाया जाता है। इस दौरान हर स्तर पर केवल जीएसटी बिल काटे जाते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे ट्रांसफर किया जाता है। यदि पहली कड़ी (मूल फर्म A) ने सरकार के पास वास्तविक टैक्स जमा ही नहीं कराया, तो आगे की सभी कड़ियों द्वारा क्लेम किया गया करोड़ों का आईटीसी सीधे तौर पर सरकारी खजाने में सेंध लगाता है।
सिस्टम की कमजोरियां और जांच में देरीः
उद्योग जगत के जानकारों के अनुसार, जीएसटी रिटर्न (GSTR-3B) में आंकड़ों के संपादन (Editing) की सुविधा और वास्तविक समय पर डेटा सत्यापन की कमी का फायदा यह गिरोह उठाता है। जब तक जांच एजेंसियां किसी संदिग्ध फर्म तक पहुंचती हैं, तब तक संबंधित कागजी कंपनियां बंद हो चुकी होती हैं, उनके पते और निदेशक बदल दिए जाते हैं तथा बैंक खाते खाली मिलते हैं।
उद्योगपतियों की मांग और समाधानः
पंजाब के ईमानदार व्यापारियों और उद्योगपतियों की मांग है कि पूरे उद्योग की छवि खराब होने से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। इसमें स्क्रैप व स्टील सेक्टर का डेटा-आधारित विशेष ऑडिट, ई-वे बिल, जीएसटी रिटर्न और माल की वास्तविक आवाजाही का रियल-टाइम मिलान तथा असामान्य टर्नओवर दिखाने वाली नई फर्मों की सख्त डिजिटल निगरानी शामिल है। ईमानदार करदाताओं को परेशान किए बिना संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।

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