MLA Sunder Arora presented bicycle to 100 beneficiaries in hoshiarpur , Hoshiarpur News in Hindi

विधायक सुंदर अरोड़ा ने 100 लाभपात्रियों को साइकिल भेंट किए

khaskhabar.com : शनिवार, 12 अगस्त 2017 7:34 PM

MLA Sunder Arora presented bicycle to 100 beneficiaries in hoshiarpur - Hoshiarpur News in Hindi

होशियारपुर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अगुवाई में पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में निर्माण कार्य से जुड़े काम भी विशेष तौर से शामिल किए गए है। जिनके लिए सरकार ने पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण वैल्फयेर बोर्ड के माध्यम से योजनाओं के द्वार खोल दिया है, क्योंकि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से बचनबद्ध है। उक्त बात विधायक सुन्दर शाम अरोड़ा ने योजना के तहत रजिस्ट्रर्ड हुए करीब 100 किरतियों को साइकिल भेंट करते हुए कही।

विधायक अरोड़ा ने कहा कि इस योजना के तहत 18-60 साल तक के किरती मात्र 145 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग में करवा सकते हैं तथा इसके तहत उन्हें कई तरह के लाभ मिलेंगे। जैसे किरती की बेटी की शादी होने पर 31000 रुपये बिना जाति बंधन व भेदभाव के दिए जाएं, किरती की मृत्यु पर उलके परिवार को 3 लाख रुपये व अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपये और 20 हजार रुपये संस्कार के लिए अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा किरती के बच्चों को पहली कक्षा से बड़ी कक्षा तक जहां तक वो पढऩा चाहे उसे वजीफा दिया जाएगा व अगर वो होस्टल में पढऩा चाहता है तो उसका खर्च भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।

विधायक अरोड़ा ने बताया कि किरती के घर बेटी बेटी पैदा होने पर उसके नाम से सरकार द्वारा 18 साल कर 51 हजार रुपये की एफ.डी. करवाई जाती है ताकि बच्ची का भविष्य संवर सके। किरतियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए भाई पूर्ण सिंह योजना के तहत 50 हजार से एक लाख रुपये तक का ईलाज सरकार द्वारा करवाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी किरती के यहां मंदबुद्धि बच्चा है तो उसकी देखरेख का सारा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है।

इस अवसर पर लेवर विभाग से पहुंचे सहायक कमिशनर इकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किरती ने 90 दिन पंजाब में काम किया होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किरतीयों को लाभ देने के लिए तहसील स्तर पर एस.डी.एम. की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हैं जो लाभपात्रियों को लाभ देने के लिए सिफारिश करती हैं, जो जिलाधीश की मंजूरी के बाद बोर्ड को भेजी जाती हैं तथा लाभपात्री किरती को योजना का लाभ दिया जाता है।