चंडीगढ़।
सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह युवाओं को स्मार्ट देने का वादा जल्द ही पूरे
करने वाले हैं। सबसे पहले नीले कार्ड धारकों को ये फोन मिलेगा। इसकी खरीद
से राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया जा रहा है। इसके लिए
संभवतः बजट में प्रावधान किया जाएगा। चुनाव के दौरान कैप्टन विद कनेक्ट
कार्यक्रम के तहत करीब 12.50 लाख नौजवानों ने स्मार्ट फोन लेने के लिए
रजिस्ट्रेशन करवाया था। पंजाब सरकार की तरफ से इस माह पेश किए जाने वाले
बजट में स्मार्ट फोनों का प्रबंध भी किया जा रहा है। इसके लिए संभवतः
ग्लोबल टैंडर जारी किए जाएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कैप्टन
का मानना था कि नौजवानों को मोबाइल फोन देने से वह सूचना तकनीक से लैस
होंगे तथा उनका ज्ञान बढ़ेगा परंतु इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या
ऋणों को लेकर है। राज्य पर 1.86 करोड़ रुपए का ऋण चढ़ा हुआ है। ऋणों के
बोझ को देखते हुए कै. अमरेन्द्र सिंह पहले ही वित्त विभाग को निर्देश दे
चुके हैं कि आर्थिक सुधारों के प्रयास शुरू कर दिए जाएं परंतु सरकार यह भी
चाहती है कि वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी कर जनता के सामने पूर्व
अकाली सरकार की पोल खोली जाए।
सरकारी हलकों से पता चला है कि
मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि ग्लोबल टैंडर का रूट सरकार
द्वारा अपनाया जाना चाहिए। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी
कार्य टैंडरों की मार्फत किए जाएंगे। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में
नौजवानों को स्मार्ट फोन देने तथा एक साल का इंटरनैट डाटा मुफ्त देने का
वायदा किया हुआ है। पंजाब में कांग्रेस सरकार को पूर्व अकाली सरकार से
विरासत में भारी-भरकम कर्जा मिला है, जिसको लेकर पहले ही श्वेत पत्र जारी
करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार सबसे पहले आर्थिक स्थिति को
नियंत्रित करना चाहती है। उसके बाद चुनावी वायदों को पूरा करने की दिशा में
कदम उठाने शुरू किए जाएंगे।
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