अमृतसर। शहर के अहम प्रोजेक्ट को लेकर अमृतसर के सभी कांग्रेसी विधायकों की निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य तौर पर निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धु और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल शामिल हुए। इस मीटिंग में अमृतसर के अहम प्रोजेक्ट और रुके हुए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा और अहम फैसले लिए गए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस एकजुट है और सरकार के सभी फैसलों पर सहमति जताई जाती है। 550 करोड़ का बीआरटीएस प्रोजेक्ट था, जिस पर 400 करोड़ रूपए लग चुके हैं और आज भी यह प्रोजेक्ट बीच में लटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट में बड़ी खामी यह है कि इसे वोटों की खातिर शुरू कर दिया गया जिससे की यह सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है।
6 महीने के अंदर पूरा करेंगे बीअारटीएस प्रोजेक्ट
शहर की ट्रैफिक समस्या को ठीक करने के लिए फ्लाईओवर की जरूरत है। बीआरटीएस प्रोजेक्ट को 6 महीने के अंदर पूरा किया जायेगा और सिटी बसों को जल्द ही शुरू किया जायेगा। गुरुद्वारे शहीद गंज के बाहर और जोड़ा फाटक पर अंडरग्राउंड ब्रिज बनाये जाएंगे। शहर की सुंदरता के लिए 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमे एमपी के फंड में से 50 लाख और विधायक भी अपने कोटे से फंड देंगे और पानी के गिरते हुए स्तर को अहम मानते हुए ग्राउंड वाटर की स्कीम को शुरू किया जा रहा है।
मौजूदा बस स्टैंड के इर्द गिर्द लगते ट्रैफिक जाम को मुख्य रखते हुए इससे लोकल बस स्टैंड के तौर पर और शहर के बाहर एक नया बस स्टैंड बनाने की तजवीज़ रखी गयी है। पंजाब सरकार की आमदन बढ़ाने के लिए इश्तिहार स्कीम भी शुरू की जा रही है । पंजाब में कोई भी सोल्डवेस्ट मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रहा है। शहरों में गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं। इसके लिए आधुनिक मशीनें लाई जा रही हैं और हमारी सरकार कोई भी फैसला 50 साल को मुख्य रखकर करेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त किये जाने की जरूरत- बादल
इस मौके मनप्रीत बादल ने बताया कि अमृतसर के इंटरग्रटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किये जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सैलानियों की आमद भी ज्यादा होने के कारण जरूरत है। इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाये और यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त किये जाने की जरूरत है। आज अगर पंजाब को दुबारा अपने पैरों पर खड़े करना है तो जनता के चुने हुए नुमाइंदों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीएसटी टैक्स जो कि जुलाई में लागू किया जा रहा है, उसमें केंद्र के द्वारा आश्वासन दिया गया है। पिछली सरकार को स्मार्ट सिटी के तहत 400 करोड़ केंद्र के द्वारा दिए गए थे, उनमें से कुछ भी नहीं लगाया गया है।
जनता का पैसा बर्बाद करने वाले बच नहीं पाएंगे- सिद्धू
सिद्धू ने कहा कि जो पहले हुआ था, वह अब नहीं होगा,क्योंकि अब पुराने बादल चले गए हैं और नए बादल आ गए हैं , वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के द्वारा जो भी वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो फैसले लिए गए थे उनका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जायेगा और जनता के पैसों की दुरुप्रयोग करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।
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