भुवनेश्वर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि ओडिशा सरकार को ईंधन पर करों को कम करके राज्य के लोगों को राहत देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ओडिशा सरकार जो 2014 में वार्षिक कर राजस्व 3,000 करोड़ रुपए एकत्र कर रही थी, अब 7000 करोड़ रुपए एकत्र कर रही है।अब जब ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हैं तो यह राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह मूल्य संवर्धित कर (वैट) को कम करके कीमतों में कमी लाए। प्रधान के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के वित्तमंत्री शशि भूषण बेहरा ने कहा कि पहले केंद्र को तेल कीमतों पर कर कम करना चाहिए।
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बेहरा ने कहा कि ईंधन की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंप देना केंद्र की बेरुखी दिखाता है। लोग केंद्र के लुका-छिपी के खेल से परेशान हैं। बीजू जनता दल (बीजद) के प्रवक्ता प्रताप देब ने कहा कि केंद्र जो पहले पेट्रोल पर 6 फीसदी उत्पाद शुल्क ले रहा था, अब 19 फीसदी ले रहा है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 15 फीसदी बढ़ा है। देब ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र ने बीते साढ़े चार साल से जो कर वसूला, उसका क्या किया?
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