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ओडिशा में 92 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी : केंद्र वहन करेगा पूरी लागत, सीएम माझी ने जताया आभार

भुवनेश्वर। ओडिशा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राज्य भर में 92 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की पूरी लागत रेल विभाग ही वहन करेगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। पहले इन ओवरब्रिजों के निर्माण की लागत केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में साझा करने का निर्णय था, लेकिन ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने अब 100 प्रतिशत फंडिंग की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "ओडिशा के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उनके उदार और सक्रिय सहयोग के लिए हृदय से आभार। 92 रोड ओवर ब्रिज कार्यों को 100 प्रतिशत रेलवे फंडिंग और एकल इकाई के रूप में निष्पादन की मंजूरी राज्य में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को तेज करने की केंद्र की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा ओडिशा के विकास के प्रति विशेष चिंता दिखाई है। उनके नेतृत्व में रेल संपर्क, सड़क अवसंरचना, बंदरगाह, हवाई अड्डे और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन 92 आरओबी का निर्माण राज्य के विभिन्न हिस्सों में होगा, जो रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा।
परियोजना से ओडिशा के 20 से अधिक जिलों को लाभ मिलेगा, जहां रेलवे लाइनें सड़कों को बार-बार काटती हैं। अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने राज्य के लिए दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनकी लागत 10,599 करोड़ रुपए है। अगस्त 2024 में छह नई रेल लाइनें स्वीकृत हुईं, जिनकी अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपए है। इनमें मयूरभंज, केबीके क्षेत्र और अन्य हिस्सों में नई लाइनें शामिल हैं, जो पर्यटन, रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देंगी।
--आईएएनएस

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