संगमा ने कहा कि हम राज्य के नागरिकों व पूर्वोत्तर के लोगों की चिंताओं को
रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल कई मुद्दों पर चर्चा करेगा।
इसमें
मेघालय को माइंस व मिनरल्स (डेवलेपमेंट एंड रेग्युलेशन)एक्ट, 1957, कोल
माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के दायरे से छूट व राष्ट्रीय खेल 2022 पर
चर्चा शामिल है।
मेघालय मंत्रिमंडल पहले ही नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में एक
आधिकारिक प्रस्ताव पारित कर चुका है।
-आईएएनएस
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