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उद्धव ठाकरे की सरकार के बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान महा विकास आघाड़ी के पक्ष में 169 विधायकों ने मतदान किया, इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार के राजनीतिक बहुमत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची, मगर शनिवार को विशेष सत्र में बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया जिस ढंग से हुई, उससे कई संवैधानिक सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विधानसभा के विशेष सत्र को 'असंवैधानिक' बताते हुए राज्यपाल को कारवाई के लिए ज्ञापन भी दिया है। फडणवीस के अनुसार, मंत्रियों का शपथ ग्रहण नियमों के अनुरूप नहीं हुआ।

किसी ने शिवसेना संस्थापक तो किसी ने कांग्रेस प्रमुख का नाम लिया। इसके जवाब में सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से कहा गया कि इस पैमाने पर संसद और अन्य विधानसभाओं में भाजपा के कई सदस्य और मंत्री अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आखिर ऐसे सवालों पर संवैधानिक नियम-कायदे क्या कहते हैं, संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने बिंदुवार जवाब दिया।

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Web Title-Uddhav Thackeray government process of majority test is under questions
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