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अवैध एसआईआर अभियान हो रद्द, मतदान प्रणाली को फिर से किया जाए लागू: राज ठाकरे

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई में 'गरजना मोर्चा' रैली के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अल्टीमेटम दिया और दो प्रमुख मांगें रखीं। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को तत्काल रद्द करना और भविष्य के सभी चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को फिर से लागू करने की मांग की है। अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह द्वारा पहले व्यक्त की गई कानूनी राय का हवाला देते हुए मनसे प्रमुख ने घोषणा की कि विशिष्ट वैधानिक समर्थन के बिना राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान चलाना पूरी तरह से अवैध है। राज ठाकरे ने मतदाता गणना में गंभीर विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी की गई थी, वहीं मौजूदा मतदाता सूची संशोधन अभियान के कारण देशभर में दो करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
उन्होंने पूछा, "ये दो करोड़ नागरिक कौन हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं? क्या ये हमारे मतदाता हैं? उन्हें किस आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है?" उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची संशोधन अभियान को तत्काल रोकने की मांग में एकजुट होने का आग्रह किया।
उन्होंने लोकतांत्रिक परिणामों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए चल रहे सभी विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यासों को रद्द करने, उन्हें असंवैधानिक और अनधिकृत घोषित करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को समाप्त करने और भौतिक मतपत्र मतदान पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी बहुमत मिलने के बावजूद चुनाव के बाद जश्न मनाने के बजाय पूरे महाराष्ट्र में एक अस्वाभाविक सन्नाटा छाया हुआ है।
उन्होंने याद दिलाया कि वे 2017-2018 से ही ईवीएम में हेराफेरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के बारे में चेतावनी देते आ रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी सहित शीर्ष राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से मिलकर इन मुद्दों को उठाया था और उस समय सुझाव दिया था कि सच्चाई को उजागर करने का एकमात्र तरीका चुनावों का एकजुट बहिष्कार है।
मतदाता सूची में जनसांख्यिकीय उछाल पर गंभीर आपत्ति जताते हुए, एमएनएस प्रमुख ने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनावों के बाद छह महीने की छोटी अवधि में महाराष्ट्र में 40 से 60 लाख मतदाता कैसे जुड़ गए।
उन्होंने उन आरोपों की ओर इशारा किया कि भाजपा ने देशभर में मतदाता सूची से लगभग दो करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए। चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग की और 2024 के आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में सुनियोजित हेरफेर का आरोप लगाया।
अपने भाषण के समापन में राज ठाकरे ने तर्क दिया कि पारदर्शी और निर्विवाद चुनाव सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कागजी मतपत्रों को बहाल करना है। उन्होंने कहा, "यदि ये दोनों मांगें पूरी हो जाती हैं, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या सत्ता में आता है, क्योंकि जनादेश वैध होगा।"
--आईएएनएस

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