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मराठा आरक्षण : महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी

Maharashtra Cabinet approves reservation for Marathas, Devendra Fadnavis says state unsure of recommended 16 percent quota - Mumbai News in Hindi

मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को लेकर बडा फैसला लेते हुए रविवार को मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने ऐलान किया है कि मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले गुरुवार को राज्य के अहमदनगर में एक रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘हमें पिछड़ा आयोग से मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट मिली है।

मैं आप सभी को 1 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए तैयार रहने का अनुरोध करता हूं।’ मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री फणडवीस ने कहा, ‘पिछड़ा आयोग ने 3 सिफारिशें दी थी। मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया। संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। कैबिनेट ने इन तीन सिफारिशों को मान लिया है। एसईबीसी नई श्रेणी होगी और मराठाओं को इस नई श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाएगा।’

आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव डी के जैन को सौंप दी थी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमें रिपोर्ट मिली है, जो मराठों की आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर आधारित है। इसका अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।’ कमीशन ने इसके बारे में 2 लाख ज्ञापनों, लगभग 45,000 परिवारों के सर्वेक्षण के साथ-साथ मराठा समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक पिछड़ेपन के प्रायोगिक आंकड़ों का अध्ययन किया। पैनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन जी गायकवाड़ (सेवानिवृत्त) ने की थी।

बीजेपी के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्टी अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अपने मूल आधार, ओबीसी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा, ‘सरकार को मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देना है। हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान में, 52 प्रतिशत आरक्षण है। इसलिए, कुल आरक्षण 68 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

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Web Title-Maharashtra Cabinet approves reservation for Marathas, Devendra Fadnavis says state unsure of recommended 16 percent quota
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