1 of 1

भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे पाटिल से नहीं मिलेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल: राधाकृष्ण विखे पाटिल

मुंबई/जालना । मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का 11वां दिन है। इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंगलवार को साफ किया कि उनसे मिलने के लिए कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही सभी उपलब्ध उपाय कर लिए हैं। हालांकि मंत्री उदय सामंत और भाजपा विधायक प्रसाद लाड के साथ आधी रात को हुई फोन पर बातचीत के बाद जरांगे पाटिल ने अपना मेडिकल इलाज फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन वे आरक्षण लागू करने की अपनी मुख्य मांगों पर अडिग हैं। जारांगे पाटिल के रुख पर टिप्पणी करते हुए मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि कार्यकर्ता को अपनी बात पर कायम रहने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि सरकार ने मराठा समुदाय के व्यापक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।
मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि अगर जारांगे पाटिल अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो यह उनका फैसला है। सरकार ने अपनी तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए हैं, फिर भी वे असंतुष्ट हैं। हम बाकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे फैसलों को लागू करने का काम पहले से ही चल रहा है। इस समय, मेरे पास उन्हें संतुष्ट करने के लिए कोई और विकल्प नहीं है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना का जवाब देते हुए मंत्री विखे पाटिल ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की पहचान करने में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड दिखाए गए हैं। 520 आवेदनों में से 240 विशेष रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए थे, और वंशावली विवरणों के सत्यापन के साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मौजूदा नेतृत्व के तहत लिए गए फैसलों से समुदाय के लिए अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण खत्म हो गया था। उन्होंने जारांगे पाटिल से अल्टीमेटम देने के बजाय राज्य सरकार की कोशिशों को समझने की अपील की और जोर दिया कि सरकार ने लगातार आगे कदम उठाए हैं।
मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि सरकार को जरांगे पाटिल से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जस्टिस (रिटायर्ड) शिंदे अभी संभाजीनगर में ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल की देखरेख कर रहे हैं, और उम्मीद जताई कि एक्टिविस्ट अब आगे का रास्ता तय करने में मदद करेंगे।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे