आमतौर पर नगरीय निकाय और ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के सामान बनाने वालों से नगर निगम और पंचायतें टैक्स के तौर पर नियत राशि वसूलती है, वहीं सड़क किनारे दुकान लगाने वालों से भी वसूली की जाती है। इससे इस कारोबार पर असर पड़ता है। लिहाजा, इसी के चलते जिला प्रशासन ने टैक्स या दूसरी तरह की हर वसूली पर रोक लगा दी है। (आईएएनएस)
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