उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ सरकार ने जहां राज्य के लोगों को उनके अधिकार
का अहसास कराया है, वहीं देश के अन्य हिस्सों के लोगों में भी इस अधिकार के
प्रति आस जागेगी। लिहाजा सभी राज्य सरकारों को इस अधिनियम को अपने-अपने
हिस्से में लागू करना चाहिए। साथ ही कमलनाथ सरकार को जल संरचनाओं की भूमि
का चिन्हीकरण, प्रमाणीकरण किए जाने के साथ नोटिकिकेशन जारी किया जाए। साथ
ही जो संरचनाएं क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए।
(IANS)
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