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स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार फेल: राहुल गांधी

बालाघाट । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कुपोषण और बीमारियों से जान गंवाने वाले आदिवासी बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आदिवासियों से वादा किया है कि वह उनकी समस्याओं को लोकसभा में उठाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी गुरुवार को बालाघाट जिले के जगला गांव पहुंचे। यह गांव बैगा आदिवासियों का है और यहां के कई परिवारों ने अपने बच्चों को बीमारी के चलते खोया है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से संवाद किया और उनकी बात सुनी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बीमारी और कुपोषण के कारण बच्चों की मौत हुई और जो सरकार को सहयोग करना चाहिए वह नहीं किया। स्वस्थ, शिक्षा, रोजगार बंद पड़ा है। यहां जमीन का मुद्दा है, मनरेगा का मुद्दा है, वन अधिकार कानून (पट्टे) का मुद्दा है, यहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि यहां बहुत बच्चों की मौत हुई। आधे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सरकार से मांग है कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। आदिवासियों को पट्टा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अस्पताल हो और स्कूल हो।
नेता प्रतिपक्ष ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि 24 घंटे विकास की बात करते हैं, 24 घंटे भ्रष्टाचार होता है, मगर आदिवासी को जब जरूरत है आप गायब हो गए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि सरकार अपना काम करे, यहां पर शिक्षा की सुविधा दी जाए, अस्पताल बनाए जाए। जो उनका हक है, वह दिया जाए।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को एक योजना में पैसा मिलता है तो लाडली बहना योजना में इनका पैसा कट जाता है। यह इनका हक है। अगर योजना चलाई है और दो योजना चला रहे हैं तो दोनों योजनाओं का फायदा इन्हें मिलना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम उनकी मदद करेंगे, वन अधिकार कानून लाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि हम इन्हें वनवासी नहीं कहते। हम इन्हें आदिवासी कहते हैं। आदिवासी इस हिंदुस्तान का पहला मालिक थे, इसलिए इनको जगह मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और रोजगार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से शत प्रतिशत फेल है। उन्होंने आदिवासियों से वादा किया है कि आदिवासियों के मुद्दे को वे लोकसभा में उठाएंगे।
--आईएएनएस

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