हुबली। कर्नाटक सरकार को तत्काल टेंडर निकालने चाहिए और कलासा बंडुरी परियोजना के माध्यम से महादयी नदी के पानी का उपयोग करने के लिए काम शुरू करना चाहिए, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी, रीथा सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश सोबरदामाथा ने सरकार को यह चेतावनी दी है। कलसा बंदूरी के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले सोबरदामाथा ने मंगलवार को कहा कि गोवा सरकार ने पीने के पानी के लिए परियोजना में बाधा डालने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गोवा सरकार को कानून की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है। हमें (कर्नाटक) आवश्यकता है, लेकिन वे हमें पानी का उपयोग नहीं करने दे रहे हैं। न्यायाधिकरण के आदेश की अवहेलना करना उचित नहीं है। यह नासमझी है। बार-बार बाधा डालने के लिए गोवा के खिलाफ एक रिट याचिका भी दायर की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए महादायी जल के संघर्ष का इस्तेमाल किया है। महादयी के पानी के लिए किसी एक दल या संगठन ने आंदोलन नहीं किया था। यह जन आंदोलन है। प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए आए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि परियोजना दो महीने में शुरू होगी। उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 मार्च तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और काम शुरू हो जाए।
काम शुरू करने के लिए गोवा, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को जल्द अपनी सहमति देनी होगी। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को इस दिशा में काम करना होगा।
--आईएएनएस
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