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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कर्नाटक 'मेकेदातु प्रोजेक्ट' पर आगे बढ़ेगा : सिद्धारमैया

बेंगलुरु । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि विवादित मेकेदातु परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से दायर याचिका का खारिज होना राज्य के लिए बड़ी कानूनी सफलता है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही लंबे समय से रुकी इस परियोजना के लिए अगले कदम उठाएगी। विधानसभा में 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु परियोजना के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्दी तैयार की जाएगी और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें जंगल की जमीन के इस्तेमाल की अनुमति भी शामिल होगी। ध्यान देने वाली बात है कि मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी नदी पर 9,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बैलेंसिंग जलाशय और पीने के पानी की योजना है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु को 4.75 टीएमसी पीने का पानी उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है।
मुख्यमंत्री ने येत्तिनाहोल एकीकृत पेयजल परियोजना में हुई प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिफ्ट सिंचाई के पहले चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और इसका उद्घाटन हो चुका है। दूसरे चरण में बाकी 18.73 किलोमीटर लंबी नहर का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, कोराटागेरे तालुक में वडेराहल्ली के पास 1.2 टीएमसी क्षमता वाला बैलेंसिंग जलाशय बनाया जाएगा, ताकि अतिरिक्त पानी को जमा करके सही तरीके से उपयोग किया जा सके।
येत्तिनाहोल परियोजना कर्नाटक सरकार की 23,251 करोड़ रुपए की एक बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की नदियों (येत्तिनाहोल, कडुमनेहोल, केरिहोल, होंगदहल्ला) के 24.01 टीएमसी पानी को कोलार और चिक्काबल्लापुर जैसे सूखाग्रस्त जिलों तक पहुंचाना है।
सिद्धारमैया ने भद्रा अपर बैंक परियोजना के काम में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट भाषण में इस परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद, कर्नाटक सरकार ने अपने संसाधनों से इस परियोजना पर 11,343 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अज्जमपुरा तालुक के अब्बिनाहोल गांव में जमीन विवाद, जो लगभग छह साल से सुलझा नहीं था, अब हल हो गया है। इसके चलते, 135 किलोमीटर लंबी चित्रदुर्ग ब्रांच नहर और उसके फीडर का काम 2027 तक पूरा हो जाएगा, जिससे 157 टैंकों में पानी पहुंचाया जा सकेगा।
ध्यान देने वाली बात है कि अपर भद्रा परियोजना सेंट्रल कर्नाटक में एक बड़ी चल रही लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसका उद्देश्य 2,25,515 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करना और सूखाग्रस्त जिलों (चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, दावणगेरे) के 367 टैंकों को भरना है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की संशोधित लागत के साथ यह कर्नाटक का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है, जिसमें भद्रा जलाशय से 29.9 टीएमसी पानी लिफ्ट किया गया है।
नॉर्थ कर्नाटक में सिंचाई प्रयासों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बड़े अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) स्टेज-III के तहत अलमट्टी डैम की ऊंचाई 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर की जाएगी। सरकार ने परियोजना और उससे जुड़े नहर नेटवर्क के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण के लिए बातचीत से तय मुआवजे की संशोधित दरें मंजूर कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखी जमीन के लिए मुआवजा 30 लाख रुपए प्रति एकड़ और सिंचाई वाली जमीन के लिए 40 लाख रुपए प्रति एकड़ तय किया गया है। बातचीत के माध्यम से हुए समझौतों के आधार पर जमीन अधिग्रहण का काम इसी साल शुरू किया जाएगा।
अलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने से जलाशय की क्षमता 123 टीएमसी से बढ़कर 300 टीएमसी हो जाएगी। इस स्टेज-3 प्रोजेक्ट का उद्देश्य 5.94 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करना है, लेकिन बाढ़ और नीचे पानी के बहाव को कम करने की चिंता के कारण महाराष्ट्र और तेलंगाना इसका विरोध कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि तुंगभद्रा डैम के 33 खराब गेट मानसून से पहले बदल दिए जाएंगे। जलाशय में जमा गाद से स्टोरेज क्षमता में कमी को दूर करने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कोप्पल जिले के नवली के पास एक बैलेंसिंग जलाशय बनाना भी शामिल है।
सिद्धारमैया ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ सलाह-मशविरा किया जाएगा और तुंगभद्रा बोर्ड की सहमति से सबसे उपयुक्त विकल्प लागू किया जाएगा।
महादयी बेसिन में कलासा-बंडूरी नाला परियोजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य पिछले दो वर्षों से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन मंजूरी लेने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले ही दिए जा चुके हैं और केंद्र से वन मंजूरी मिलते ही काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी में देरी से राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।
ध्यान देने वाली बात है कि कलासा-बंडूरी परियोजना कर्नाटक सरकार की एक पुरानी पहल है। इसका उद्देश्य महादयी नदी की सहायक नदियों (कलासा और बंडूरी) का पानी मलप्रभा नदी बेसिन में मोड़कर बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट, और गडग जैसे सूखाग्रस्त जिलों तक पीने का पानी पहुंचाना है।
--आईएएनएस

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