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सीएजी राज्य ऑडिट रिपोर्ट - कर्नाटक भारी घाटे वाला राज्य, सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा की सिफारिश

बेंगलुरु,। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई, जिसमें सिफारिश की गई है कि कर्नाटक सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि सरकार को इनके विनिवेश या पुनरुद्धार के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।सरकारी लेखा परीक्षक ने रेखांकित किया कि निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं और राज्य सरकार को निष्क्रिय एसपीएसई के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में निर्णय लेने की जरूरत है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार एसपीएसई के वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि खातों को अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "31 मार्च, 2022 तक छह वैधानिक निगमों सहित 125 एसपीएसई थे। 125 एसपीएसई में से, 13 निष्क्रिय एसपीएसई थे। इनमें से, चार एसपीएसई ने परिसमापन प्रक्रिया शुरू कर दी है, बंद करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।" कर्नाटक सरकार द्वारा आठ एसपीएसई और एक एसपीएसई (एनजीईएफ लिमिटेड) को बंद करने का आदेश वापस ले लिया गया। "एसपीएसई द्वारा अर्जित 2,608.22 करोड़ रुपये के कुल लाभ में से, 62.64 प्रतिशत का योगदान केवल तीन एसपीएसई द्वारा किया गया था। 50 एसपीएसई द्वारा किए गए 11,447.85 करोड़ रुपये के कुल नुकसान में से, 7,907.43 करोड़ रुपये का नुकसान चार एसपीएसई द्वारा किया गया था। एसपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, 86 सरकारी कंपनियों के 204 खाते बकाया थे।"
कुछ अन्य सिफारिशों में शामिल है कि राज्य सरकार को अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से समय और लागत बढ़ने के कारणों की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए।
इसके अलावा, उसे पूरा होने वाले कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के लिए व्यय पक्ष में मध्यम अवधि के सुधार करने की जरूरत है और साथ ही ऋण स्तर को कम करने के लिए राज्य के राजस्व को जुटाने की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा की गई बजटीय कवायद यथार्थवादी थी, क्योंकि कुल प्रावधान का केवल 4 प्रतिशत ही अप्रयुक्त रहा।
इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्याशित बचत की पहचान करने और उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सरेंडर करने के लिए सरकार द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, ताकि धन का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदान के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समय पर जमा करना सुनिश्चित कर सकती है और निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के व्यय उन्नत हस्तांतरण मॉड्यूल के अनुरूप अपने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एक मॉड्यूल भी तैयार कर सकती है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य की जनसंख्या 2001 की जनगणना में 5.29 करोड़ से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 6.11 करोड़ हो गई है। जनसंख्या का घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अखिल भारतीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत के मुकाबले 20.90 प्रतिशत है। अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत के मुकाबले साक्षरता 75.36 प्रतिशत है। प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय औसत 33 के मुकाबले 23 है। कर्नाटक की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (2021-22) अखिल भारतीय औसत 1,46,087 रुपये के मुकाबले 2,78,786 रुपये है।
2012 और 2022 के बीच जनसंख्या वृद्धि 8.99 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय औसत 12.12 प्रतिशत है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (65,029), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (2,359), प्रति 100 वर्ग किमी (46.97 किमी) सतही सड़कें, प्रति 100 वर्ग किमी (0.65 किमी) कच्ची सड़कें, बिजली वाले घरों का प्रतिशत (99.10) का उल्लेख किया गया है।

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