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झारखंड : JPSC और JSSC की 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, सरकार ने जारी की सूची, CID/SIT जांच के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम

भर्ती परीक्षाओं में कदाचार पर नकेल कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, आंतरिक निगरानी सेल और अमिताभ कौशल समिति के गठन का ऐलान रांची। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी गई है, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर मिली गड़बड़ियों की शिकायतों और सीआईडी (CID) व एसआईटी (SIT) की जांच रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इस बड़े प्रशासनिक फैसले के बाद राज्य सरकार ने भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।
सरकार की तीन प्रमुख घोषणाएं
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है:
फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन: JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, पेपर लीक और कदाचार से जुड़े सभी मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय से 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' स्थापित करने का औपचारिक अनुरोध करेगी।
आंतरिक निगरानी सेल (Internal Monitoring Cell): परीक्षाओं के संचालन, गोपनीयता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए दोनों आयोगों (JPSC और JSSC) के भीतर एक स्वतंत्र 'इंटरनल मॉनिटरिंग सेल' का गठन किया जाएगा।
अमिताभ कौशल समिति को जिम्मा: भर्ती परीक्षा प्रणाली में व्यापक नीतिगत व तकनीकी सुधारों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
दो महीने में सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति आगामी दो महीनों के भीतर भर्ती परीक्षाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक तकनीक के समावेश और कदाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे।

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