Status of various projects in assembly area on e-assembly App , Shimla News in Hindi

ई-असैम्बली एप पर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का स्टेटस

khaskhabar.com: मंगलवार, 09 अप्रैल 2019 3:55 PM

Status of various projects in assembly area on e-assembly App - Shimla News in Hindi

शिमला। हिमाचल के विधायकों को एक क्लिक करते ही मोबाइल पर उनके विधानसभा क्षेत्र की सभी स्कीमों और प्राथमिकताओं की जानकारी मिलेगी। प्रथम चरण में इसके लिए प्रदेश के 18 विधायक पी.डब्ल्यू.डी. के टॉप टू बॉटम अधिकारियों से कनैक्ट कर दिए गए हैं। अन्य विधानसभा क्षेत्रों के पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों को भी 4 माह के भीतर ई-विधान का प्रशिक्षण देकर विधायकों से जोड़ दिया जाएगा। आई.टी. के इस्तेमाल से विधायकों को मोबाइल पर चंद सैकेंड में ही वांछित सूचना मिलेगी। हिमाचल विधानसभा के इस प्रोजैक्ट के तहत पी.डब्ल्यू.डी. देश का पहला पेपरलैस विभाग बन गया है। दावा किया जा रहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. के बाद आई.पी.एच., बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समेत सभी विभाग ई-विधान से कनैक्ट किए जाएंगे। इससे विभागीय कामों में तेजी तथा पारदर्शिता आएगी। सदन में विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी इसी एप के जरिए विधायकों को दिया जा सकेगा। पी.डब्ल्यू.डी. के अफसर स्टेटस को अपडेट करेंगे। ऐसा होने से स्टेशनरी पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। ई-विधान से जुड़ने के बाद पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों से ही एप के जरिए जानकारी मुहैया करवा सकेंगे। इससे फाइलों को क्लीयर करने में होने वाली देरी कम होगी। प्रथम चरण में जिला शिमला का शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, शिमला शहरी और कसुम्पटी, मंडी व सराज, हरोली, सोलन व कसौली, नाहन, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चम्बा, बिलासपुर, हमीरपुर तथा कांगड़ा के 3 विधानसभा क्षेत्र ई-विधान से जोड़ दिए गए हैं। इन क्षेत्रों के विधायक एप के जरिए पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से कनैक्ट कर दिए गए हैं।
विधानसभा प्रशासन ने ई-विधान तथा ई-असैम्बली नाम की 2 एप तैयार की हैं। ई-विधान पर सैशन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे जबकि ई-असैम्बली एप पर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का स्टेटस व विधायकों की चिट्ठी के जवाब जैसी तमाम तरह की जानकारी रहेगी। अब तक ई-विधान का काम विधानसभा से जुड़ा हुआ था लेकिन अब सरकारी विभाग भी ई-विधान से जोड़े जा रहे हैं। ये एप विधायकों की सुविधा के लिए तैयार की गई हैं। 4 माह के भीतर पी.डब्ल्यू.डी. के सभी अधिकारियों को इन एप से जुड़ी ट्रेनिंग दे दी जाएगी।