शिमला । राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और राज्य में स्वदेशी नस्ल की गायों के विकास के लिए उपयुक्त नीतियों की सिफारिश करने के लिए गौ-संवर्धन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश गौवंश संवर्धन बोर्ड की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों के विकास को प्रोत्साहन दे रही हैं, जो प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाभप्रद होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में मन्दिरों को प्राप्त हुए चढ़ावे का 15 प्रतिशत प्रदेश में गौ-सदनों निर्माण, रखरखाव और प्रबन्धन के लिए देने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल एक रुपया सैस लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार के गौवंश के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता व चिंता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में गौ अभ्यारणय स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को गौ अभ्यारणय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सभी औपचारिकताओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारणय और गौ-सदन के निर्माण के लिए भूमि देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारणय को ‘गौ विज्ञान केन्द्रों’ के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि व पशु पालन विभाग को अधिक समन्वय से काम करके राज्य सरकार द्वारा मवेशियों के संरक्षण और देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार उन संगठनों व संस्थानों को खुले दिल से सहयोग देगी, जो देसी नस्ल की गायों का प्रोत्साहन देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में गौ-सदनों के निर्माण के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पशु पालन संजय गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
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