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अगले दो साल में राज्य के हर परिवार को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य : कपूर

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण को प्रयासरत प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। लान्च होने के करीब 5 माह में ही इस योजना ने अपने तय लक्ष्य का करीब 66 प्रतिशत सफर तय कर लिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 33,264 रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था जबकि 16 अक्टूबर 2018 तक करीब 22 हजार रसोई गैस के कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रसोई गैस का सिलेंडर, आईएसआई मार्क वाला स्टोव, सुरक्षा पाइप व रेगुलेटर निशुल्क उपलब्ध करा रहा है। अब तक विभाग को इस योजना के तहत 1,61,207 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विभाग को योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में 3500 रुपए का खर्च आता है। सरकार इस योजना के अंतर्गत अगले दो साल में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को रसोई गैस की सुविधा प्रदान करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने 26 मई 2018 को इस योजना का शुभारंभ शिमला से किया था। बजट में गृहिणी सुविधा योजना के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ का बजट रखा था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी का परिवार आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहले परिवार के पास पहले से कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्था, बोर्ड व निगम का कर्मचारी और पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए। परिवार को कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी एजेंसी में पंजीकृत ठेकेदार नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जिनका विभाजन एक जनवरी 2018 के बाद हुआ है। ऐसे परिवारों को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है।

क्या कहते हैं मंत्री ?
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जो प्रदेश से प्रत्येक परिवार को धुआं रहित स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के मार्गदर्शन में विभाग की गृहिणी सुविधा योजना बेहद सफल साबित हो रही है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण की दिशा एक मील का पत्थर साबित होगी।

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