हिमाचल प्रदेश बजट पेश : राज्य में शराब खरीदने वालों के लिए गाय उपकर, ओपीएस भी लागू करने की घोषणा

khaskhabar.com : शनिवार, 18 मार्च 2023 2:04 PM

चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी सरकार


शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब खरीदने वालों पर गाय उपकर लगाया जाएगा। हिमाचल में भी शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 10 रुपये के हिसाब से कर लगेगा। सीएम सुखमिंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए राज्य बजट में यह निर्णय किया गया है। इस बजट का उद्देश्य प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त राज्सव जुटाना है। शराब की बिक्री को गाय से जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इससे पहले अन्य राज्यों ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए उपकर लगाया था।


दरअसल, इससे पहले राजस्थान सरकार ने गाय उपकर के जरिये तीन साल में मार्च 2022 तक 2,176 करोड़ रुपये कमाए हैं। पंजाब इस तरह के उपकर लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक था और कथित तौर पर चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद, बिजली की खपत, शादी के हॉल की बुकिंग, सीमेंट बैग और इस तरह से कर लगाया। भारत में बनी विदेशी शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये और पंजाब में बनी शराब की बोतलों पर 5 रुपये का शुल्क लगाया जाता है।


हिमाचल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की घोषणा की है। महिलाओं के लिए एक निश्चित मासिक भुगतान और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। सीएम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की भी घोषणा की। एक और चुनावी वादा - जो 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए निर्धारित है। साल 2023-24 के बजट में कुल 53,413 करोड़ रुपये का परिव्यय है।


2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य


सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 2026 तक एचपी को हरित राज्य बनाने के लिए काम करेगी। प्रदूषण की जांच के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर जलविद्युत और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की कुल 1,500 डीजल बसों को ₹1,000 करोड़ की लागत से चरणों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। बजट में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए युवाओं को दी जाने वाली 50% सब्सिडी के प्रावधान भी शामिल हैं।


सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़ें इस दृष्टि से बजट तैयार किया गया। हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां प्राइवेट ऑपरेटर को बस खरीदने के लिए 50 लाख और टैक्सी खरीदने के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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