हिमाचल पंचायत चुनाव : हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार, दायर की SLP

khaskhabar.com: बुधवार, 04 फ़रवरी 2026 4:45 PM

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 3,577 पंचायतों और 73 नगर निकायों के चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं कुछ आपत्तियां प्रिंसिपल सेक्रेटरी (अर्बन डवलपमेंट), सेक्रेटरी (पंचायतीराज) और मुख्य सचिव की ओर से दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर कुछ तकनीकी आपत्तियां दर्ज की हैं। सरकार द्वारा इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही अदालत तय करेगी कि इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार (Admission) किया जाए या नहीं।
विवाद की मुख्य वजह: हाई कोर्ट बनाम सरकार
हाई कोर्ट का आदेश: हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि 28 फरवरी तक आरक्षण रोस्टर फाइनल किया जाए और 30 अप्रैल तक हर हाल में चुनाव कराए जाएं।
सरकार का तर्क: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाई कोर्ट के इस आदेश को 'एकतरफा' (Arbitrary) बताया है। सरकार का कहना है कि राज्य अभी आपदा (Disaster) के दौर से गुजर रहा है, इसलिए चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है।
क्या होगा सरकार का कानूनी पक्ष?
सूत्रों के अनुसार, सरकार सुप्रीम कोर्ट में 'डिजास्टर एक्ट' का हवाला दे सकती है। सरकार का तर्क हो सकता है कि संसद द्वारा बनाया गया डिजास्टर एक्ट राज्य के पंचायती राज एक्ट पर प्राथमिकता रखता है और आपदा की स्थिति में चुनाव टाले जा सकते हैं।
लोकतंत्र पर एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) का साया
कार्यकाल समाप्त: प्रदेश की 3,577 पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को और 47 निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 को खत्म हो चुका है।
अधिकारियों का राज: वर्तमान में इन निकायों में सरकार ने प्रशासक (Administrators) तैनात कर दिए हैं। जानकारों का मानना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह लंबे समय तक अफसरों का शासन रहना स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है।
ताजा स्थिति : यदि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलती है, तो चुनाव लंबे समय के लिए लटक सकते हैं। वहीं, यदि याचिका खारिज होती है, तो सरकार को हाई कोर्ट के आदेशानुसार अप्रैल तक चुनाव कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर करनी होगी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे