50 हजार करोड़ रूप्ए के कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश पर इस बिना काम वाले निगम को चलाने के लिए एक दर्जन कर्मचारियों के वेतन का बोझ कम करने के लिए इसके सभी विभागों का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। उद्योग विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है। 5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये भी पढ़ें - अजब गजबः यहां शिवलिंग पर हर साल गिरती है बिजली
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