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हिमाचल दिवस पर तोहफा - कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा

काजा । प्रदेश में 76वां हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। आकर्षक परेड में पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, आईआरबी, एनसीसी कैडेट, आईटीबीपी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियों ने भाग लिया। परेड कमांडर अमित यादव ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। प्रदेश के गठन के बाद जनजातीय क्षेत्र में लगभग 12000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पहली बार आयोजित किया गया।इस अवसर पर संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार तथा हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसे 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। इससे राजकोष पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने दूसरे चरण में, जून 2023 से स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9000 महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन और काजा में एक महाविद्यालय और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील करने की भी घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्पीति घाटी के रंगरिक में हवाई पट्टी विकसित करने का मुद्दा रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएगी, क्योंकि यह सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रौंगटौंग में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में पिन घाटी में अटारगु से मुद तक 34 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार भावा को मुद से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण करेगी। केंद्र सरकार की सहायता से लांग्जा में एक स्टार-गेज़िंग वेधशाला स्थापित की जाएगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि काजा के पास शेगो में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष की स्थापना की है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने वायदे को पूरा किया है। इससे 1.36 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने के अपने वायदे को भी पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत इस वर्ष 7000 महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के स्वामित्व में बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए लैंड होल्डिंग सीलिंग अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नई पहलों के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार ने राज्य को मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए एक समझौता किया है, जिससे रोजगार के 3500 से अधिक अवसर सृजित होंगे और इससे 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी आकर्षित होगा। राज्य ने 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सुविधा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, टैक्सियों, ऑटो और ई-गुड्स वाहन खरीदने वाले निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन विस्तार के लिए कांगड़ा में हवाई अड्डे का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सभी जिला मुख्यालयों को हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण और विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार नए स्कूल स्थापित करने के बजाय मौजूदा स्कूलों में सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाकर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेगी। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इसके माध्यम से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, एमबीए, पीएचडी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की है। इसके तहत दूध, दाल, सब्जियां, फल, फूल और नकदी फसलों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए मनरेगा दिहाड़ी 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाले पानी पर ‘वाटर सेस’ लगाने का निर्णय लिया है। शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया से किया गया है। इस निर्णय से 40 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए समान और संतुलित विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और लाहौल स्पीति जिला के सरकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए तथा उनके प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के लिए तीन एंबुलेंस भी समर्पित कीं और क्रिकेट ग्राउंड काजा में पौधरोपण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

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