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रिसोर्स मोबलाइजेशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सरकार की दक्षता बढ़ाने पर जोर

शिमला। रिसोर्स मोबलाइजेशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि सरकार की दक्षता बढ़ाने पर फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि अन प्रोडक्टिव कामों को कम करने पर सरकार का ध्यान होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिमाचल पर 86 हजार 589 करोड़ का कर्ज है और कर्मचारियों का 9 हजार एरियर की देनदारी है।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार में राजस्व घाटा अनुदान मिला था अब वो घटता गया। 2025-26 में यह 3 हजार करोड़ रह जायेगा। जीएसटी मुआवजा जून 2022 से मिलना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश
जरूरी खर्चे ही करेगी सरकार। उन्होंने कहा कि फिजूल गाड़ियां पर चेक लगाई जाएगी औऱ् भर्तियों के लिए कैबिनेट की अप्रूवल लेनी होगी।

2006 से 2022 तक गेजेटेड कर्मचारियों की संख्या 62 फीसदी तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अभी भी फील्ड में काफी पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। जो जरूरी नहीं उन पदों को खत्म कर लाल फीताशाही को खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

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