शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में 3142 करोड़ 65 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट की यह व्यवस्था सरकार को चालू वित्त वर्ष के खर्चे चलाने के लिए करनी पड़ी है। सीएम जयराम ठाकुर ने सदन के पटल पर अनुपूरक अनुदान मांगों की वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम और अंतिम किश्त रखी। उन्होंने इन मांगों को रखते हुए कहा कि ये अनुपूरक मांगें कुल 3142 करोड़ 65 लाख रुपए की हैं। इसमें 2021 करोड़ 69 लाख गैर योजना स्कीमों, 671 करोड़ 26 लाख योजनागत स्कीमों तथा 449 करोड़ 70 लाख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों पर खर्च के लिए प्रावधान किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गैर योजना व्यय में मुख्यत 1438 करोड़ 70 लाख वे एंड मीन्स एडवांस हेतू प्रावधान किए गए हैं। लगभग 144 करोड़ शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के विद्युत प्रभारों को चुकता करने व भू अधिग्रहण मुआवजे की अदायगी, 98 करोड़ 91 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ उपदान आदि के लिए, 73 करोड़ 97 लाख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण व पार्किंग स्थल विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, 60 करोड़ 96 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान आदि, 31 करोड़ 16 लाख विभिन्न सड़कों के निर्माण और न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में मुआवजे के भुगतान, 29 करोड़ 50 लाख सामाजिक सुरक्षा कल्याण, 18 करोड़ 98 लाख विधानसभा चुनावों के लंबित दायित्व और आगामी लोकसभा चुनावों पर अग्रिम व्यय, 17 करोड़ 40 लाख सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय और 15 करोड़ 23 लाख जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत जलाशय के निर्माण और मुआवजे की अदायगी के लिए प्रावधान किया गया है।
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