शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंगलवार को यहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई-डिस्ट्रिक परियोजना के अंतर्गत शिमला नगर निगम की सात नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। शुरू की गई ऑनलाईन सेवाओं में बिजली, पानी बिल भुगतान, संपत्ति कर भुगतान, पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन, बिजली के एनओसी के लिए आवेदन, कैनोपी के लिए आवेदन और मलबे की डम्पिंग की अनुमति के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सात सेवाओं के शुभारंभ के साथ अब कुल 59 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आरंभ कर दिया गया है और राज्य सरकार वित्त वर्ष 2019-2020 में 136 अन्य सेवाओं को भी आरंभ करेगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को ऑनलाईन बिल भुगतान व एन.ओ.सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को डिजीलॉकर के माध्यम से राशन कार्ड व परिवार नकल रजिस्टर सम्बन्धी दस्तावेजों की उपलब्धता का भी शुभारंभ किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सहयोग से इन सेवाओं को आईटी विभाग द्वारा दस दिनों के भीतर एकीकृत किया गया है। एक बार खाता बन जाने के बाद आधार नंबर लिंक करने के उपरांत डिजीलॉकर पर उपलब्ध सूची से उपरोक्त विभागों का चयन करके दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में 18,39,865 राशन कार्ड तथा 16,91,275 परिवार पंजीकृत हैं जिन्हें डिजीलॉकर पर जारी किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के लोग अपने डिजीलॉकर खातों के जरिए से अपने मोबाइलों और कंप्यूटरों पर अपने परिवार के राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की प्रतियां डाउनलोड कर सकते हैं।
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