शिमला। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ में बदलाव किया है। अब इस योजना में सोलर फैंसिंग के अलावा कांटेदार बाड़ लगाने का भी प्रावधान किया गया है। यह कदम किसानों की मांग व सुझावों को देखते हुए उठाया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रधान सचिव कृषि ओंकार चन्द शर्मा ने बताया कि बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों व बन्दरों से फसल को बचाने के लिए शुरू की गई खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत अब कांटेदार तार/चेनललिंक बाड़बन्दी के लिए 50 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान किया गया है और 70 प्रतिशत उपदान कंपोजिट बाड़बन्दी के लिए किया गया है। इस वर्ष इस योजना पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस योजना में किसानों को पहले ही सौर ऊर्जा बाड़बन्दी के लिए 80 प्रतिशत व समूह में खेतों की बाड़बन्दी करने के लिए 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 27 दक्ष सेवा प्रदाता कंपनियां को सूचीबद्ध किया गया है। लाभार्थी अपनी स्वैच्छानुसार किसी भी कम्पनी का चुनाव कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही इस योजना के तहत किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा कहा कि इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने को कहा है।
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