शिमला। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ऊना जिले में अवैध खनन के बढ़ते मामलों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपमुख्यमंत्री स्वयं मंच से अवैध खनन रोकने की अपील कर रहे हैं, तो प्रदेश में इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है?
बिक्रम ठाकुर ने कहा, यह बेहद गंभीर स्थिति है कि ऊना जिले में ऐसा कौन सा व्यक्ति या गिरोह है जो सरकार से भी अधिक ताकतवर है और खुलेआम अवैध खनन कर रहा है। जब उपमुख्यमंत्री खुद मंच से अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं, तो यह साफ हो जाता है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह विफल है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बिक्रम ठाकुर ने अवैध खनन पर कार्रवाई में सरकार की विफलता को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए था कि ऐसे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर मिसाल कायम करे। लेकिन जब खुद सरकार के बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर अपील कर रहे हैं, तो यह उनकी अक्षमता को उजागर करता है। क्या यही 'व्यवस्था परिवर्तन' है, जिसका कांग्रेस ने चुनावों में वादा किया था?
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना में अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
पूर्व मंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की है। अगर उपमुख्यमंत्री ही इस मुद्दे पर असहाय नजर आ रहे हैं, तो यह प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है।"
बिक्रम ठाकुर ने सरकार से अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पर्यावरण और सरकारी राजस्व को बचाया जा सके।
उपमुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध खनन का गोरखधंधा पूरी तरह बंद हो। खासखबर नेटवर्क
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