सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए
सेब की आयात दरों को दौगुना बढ़ाने का अनुरोध किया क्योंकि राष्ट्रीय बाजार
में विदेशी सेब के आने से हिमाचली सेब की मांग में कमी आने की संभावना बढ़
जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढते ट्रैफिक जाम की समस्या से
निपटने के लिए रोप-वे आवागमन के लिए अत्यन्त प्रभावशाली विकल्प है।
उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अंतर्गत 283
गांवों को घने वृक्ष व पर्यावरण को नुकसान होने के कारण सड़क सुविधा प्रदान
नहीं की जा सकी है। उन्होंने ऐसे 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को रोप-वे
की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं
उच्च मार्ग मंत्रालय से प्रदेश को पर्वतमाला योजना के अंतर्गत उदारतापूर्वक
निधि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए
प्रदेश के दूरगामी क्षेत्रों तथा पर्यटन स्थलों को सुगमता से सम्पर्क
सुविधाओं से जोड़ा जा सके।
नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे
चम्बा जिला की चर्चा करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा भारत सरकार को पिछड़े
जिलों के लिए सड़क, सिंचाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं के
वित्तपोषण पर विचार करना चाहिए ताकि इन ज़िलों की बुनियादी विकास संबंधी
आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा किया जा सके।
बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा भी मंत्री के साथ उपस्थित रहे।
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