शिमला। राज्यों के वित्त मंत्रियों एवं जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने प्रदेश में सभी हवाई अड्डों के विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया। उन्होंने शिमला के हवाई अड्डे के लिए 426 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के स्तरोन्यन एवं विस्तार के लिए 500-500 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले में निर्मित होने वाले नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 2500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इस नए एयरपोर्ट का निर्माण पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पन बिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री एवं पुर्जों पर जीएसटी को पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बराबर लाने का मामला उठाते हुए, उन्होंने कहा कि अब पन विद्युत परियोजनाओं को भी अक्षय ऊर्जा में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी को भी जीएसटी का लाभ मिलना चाहिए।
उन्होंने प्रस्तावित भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाईन निर्माण एवं पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने तथा इन्हें शत-प्रतिशत सेंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय बजट के तहत पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने और हिमालयी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को ‘कोर’ योजनाओं में शामिल करने तथा इसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा का भाग बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि इनके निर्माण को 90ः10 के अनुपात में विकसित किया जा सके।
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