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जीएसटी में राज्यों का हिस्सा बंद करने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाराज

- जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन हमीरपुर । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ किया जा रहे पक्षपातपूर्ण रवैए के विरोध में वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। देश भर में पार्टी ने केरल की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल, विधायकों, सांसदों सहित दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में पार्टी की जिला कमेटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार वर्तमान में गैर भाजपा राज्य सरकारों के साथ पक्षपातपूर्ण रुख अख्तियार किए है।
जिला सचिव जोगिंदर कुमार ने बताया कि केरल राज्य जो मानव विकास सूचकांक में देश में सर्वप्रथम है, के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव किया जा रहा है। केरल की जनता को केंद्र से दी जाने वाली योजनाओं का अनुपातिक हिस्से का बजट या तो बंद कर दिया गया है या बहुत कम सीमित कर दिया है।
यहां तक कि जो जीएसटी का हिस्सा राज्यों का बनता है, उसे भी नहीं दिया जा रहा है। जिससे राज्य सरकारों काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और यही स्थिति हिमाचल की जनता के लिए भी मोदी सरकार पैदा कर रही है।
देश भर में जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पर केंद्र की योजनाओं का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और ना ही जीएसटी जैसे टैक्सों का हिस्सा है उसे भी केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यह देश के संघीय, लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर ही हमला है। आज तक कभी भी केंद्र सरकार द्वारा इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैए नहीं अख्तियार किया गया है।
हिमाचल जैसे राज्य के लिए भी केंद्र सरकार से आने वाले मदद को बहुत सीमित कर दिया गया है और जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों का हिस्सा बनता था वह भी सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। देश में यह प्रवृत्ति देश संघीय ढांचे के लिए बेहद ही खतरनाक है। इससे राज्यों की जनता में असंतोष फैलेगा और नई परेशानियां देश में उत्पन्न होगीं। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी।
पार्टी राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करती है और मांग करती है कि केंद्र इस तरीके का पक्षपाती पूर्ण रुपैया समाप्त करे व राज्यों को दी जाने वाली मदद और जीएसटी जैसे टैक्सों का हिस्सा राज्यों का बनता है उसे तुरंत जारी करें ताकि राज्य अपने संचालन में और जनता के विकास के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें।

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