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विद्युत परियोजनाओं को पावर कारपोरेशन को सौंपने पर चर्चा

-मुख्यमंत्री करें विचार, संघ ने जताया विरोध हमीरपुर। राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ट अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ ने कहा है कि विद्युत की निर्माणाधीन 4 विद्युत परियोजनाओं को पावर कारपोरेशन पावर लिमिटेड को सौंपने संबंधी निर्णय पर सरकार पुनः विचार करें। रविवार को हमीरपुर में संघ की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुकेश राठी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन चार विधुत परियोजनाओं में 15 मेगावाट साइकोठी-118 मेगावाट साइकोठी , 16 मेगावाट देवी कोठी 18 मेगावाट को हिमाचल सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड से छीन कर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को सौंपने के निर्णय के निर्णय से संघ सरकार के इस फैसले से खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर दोबारा से समीक्षा करने की मांग उठाई है। राठी ने कहा की यह सभी परियोजनाएं क्रियान्वन के अंतिम चरण में हैं और इस स्तर पर इन परियोजनाओं को हिमाचल पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में हस्तांतरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने इस मामले पर तर्क देते हुए कहा है कि इस हस्तांतरण से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी। क्योंकि ऋण समझौते और एफसीए क्लियरेंस के हस्तांतरण में भी काफी समय लगेगा और इन परियोजनाओं के साथ जिन कर्मचारियों को हिमाचल पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा उन्हें सेवा सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी को लेकर रोष प्रकट किया गया।

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