धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रमुख सलाहकार राजिन्द्र स्वदेशी ने प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल न कर लाखों कर्मचारियों का दिल तोड़ दिया है। कहा कि सरकार ने अपना शेयर 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी तो कर दिया पर यह कर्मचारियो को रास नही। सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए इससे कम पर कोई समझौता नही। राजिन्द्र स्वदेशी ने कहा कि अब पेंशन की गुहार तपोवन के द्वार के अंतर्गत 14 दिसम्बर को तपोवन भारी संख्या में पहुंचो। क्योंकि अभी तक पुरानी पेंशन की लड़ाई खत्म नही हुई और तब तक खत्म नही होगी जब तक पेंशन बहाल नही कर दी जाती। लोकतंत्र में रहने वालों को ठगा जा रहा है। उनके भविष्य को धूमिल किया जा रहा है। और सरकार अपने भविष्य को बनाने में लगी हुई है जो कि तानाशाही है। कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और बर्दास्त से बाहर है।
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अगर सरकार ने अभी भी प्रताड़ित लोगो की आवाज नही सुनी तो पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम को और तेज किया जाएगा हम चुप बैठने वाले नहीं है। कहा कि जेटली जी 4 फीसदी का झुनझुना हमे नही चाहिए इसे आप अपने लिए रखिए। हमे उस पेंशन को दीजिये जो आप लेते है। संघ ने सभी पेंशन विहीनों से आग्रह किया है कि शीतकालीन सत्र में तपोवन आइये। अपने घरों से बाहर निकलिए। जो अभी तक भी सोये हुए है। क्योंकि अन्याय के खिलाफ हम सब को मिल कर लड़ना है और वर्तमान सरकार से हमे अपनी लूटी हुई अमानत, पुरानी पेंशन वापिस लेनी है। राजिन्द्र स्वदेशी ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कहता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ ने भी माना है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का एक सम्पत्ति अधिकार है अर्थात ये कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है। मानव अधिकार होते हुए भी भी हमें क्यों इस अधिकार से केंद्र सरकार वंचित रखने पर तुली है।
हमें अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए जोकि बुढ़ापे के लिए अति आवश्यक है। राजिन्द्र स्वदेशी बताया कि हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुहिम चलाई है ना कि नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार के लिए केंद्र सरकार इस पर गौर करे। क्योंकि इस नेशनल पेंशन स्कीम से पूरे हिंदुस्तान के साठलाख कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हमें किसी भी कीमत पर नेशनल पेंशन मंजूर नहीं। हमारे पास तीन करोड़ वोट बैंक है। जो पुरानी पेंशन बहाली की बात कहेगा वे ही राजनीतिक दल भारत में 2019 राज करेगा। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है हम अपना अधिकार लेकर रहेगें।
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