धर्मशाला। अक्सर आपने देखा व सुना होगा कि कोई बड़ी शख्सियत या फिर ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति ही अपने छोटे-बड़े काम एक फोन कॉल पर करवाते हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश का आम नागरिक भी फोन कॉल करके अपनी शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। जी हां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने राज्य में ऐसी सुविधा स्थापित कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुरूप ‘‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’’ को जनता की सहुलियत के लिए शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस सुविधा का कार्यालय (कॉल सेंटर) प्रदेश की राजधानी शिमला के टुटीकंडी में खोला गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदेश सरकार इस हेल्पलाईन का टोल फ्री नंबर जारी करेगी। ऐसे में प्रदेश की जनता उस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत एवं समस्या को दर्ज करवा सकेगी। इसके उपरांत आमजन यह भी जान सकेंगे कि उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। विशेष है कि शिकायत दर्ज होते ही ‘‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’’ में तैनात कर्मचारियों द्वारा संबंधित अधिकारी को समाधान के लिए भेज दी जाएगी। सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निवारण करना होगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी स्वयं एवं प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी प्रत्येक माह दूरभाष के माध्यम से जनता से उनकी शिकायत के निवारण संबंधी बात करेंगे।
7 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला के समीप टूटीकंडी स्थित आईएसबीटी पार्किंग में ‘‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’’ कार्यालय परिसर की आधारशीला रखी थी। अब इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारी लोगों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों को कम्प्यूटर में रिकॉर्ड करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों एवं विभाग को भेजेंगे। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तहत अधिकारियों को शिकायतों का निपटारा समयबद्ध करना होगा।
‘‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’’ के माध्यम से जनमंच में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। यह हेल्पलाईन प्रातः 7 से रात्रि 10 बजे तक क्रियाशील रहेगी। इससे सरकार के कार्य में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से आग्रह किया कि जनहित में शुरू की जा रही इस प्रणाली को सफल बनाने में सहयोग दें।
‘‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’’ के साथ पंजीकृत कॉल को सिस्टम द्वारा स्वयं ही संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा। इसमें चार स्तरीय शिकायत प्रणाली की योजना बनाई गई है। स्तर-1 पर खंड, स्तर-2 पर तहसील, स्तर-3 पर जिला तथा स्तर-4 पर राज्य है। सभी अधिकारियों को समयसीमा में शिकायत का निवारण करना होगा। यदि समय सीमा पार हो गई है या शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो समस्या अगले स्तर पर भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत बंद होगी।
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