Central budget will boost Himachal development, Dharamshala News in Hindi

केन्द्रिय बजट से हिमाचल के विकास को गति मिलेगी

khaskhabar.com : गुरुवार, 18 जुलाई 2019 6:05 PM

Central budget will boost Himachal development - Dharamshala News in Hindi

धर्मशाला। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने केन्द्रीय बजट की सराहना करते हुये कहा कि बजट में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से निश्चित तौर पर विकसित भारत की सशक्त नींव रखी जा सकेगी। वहीं बजट में इस बार हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आवंटन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत राज्यों में सडक़ नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा सडक़ों के रखरखाव व सुधार के लिए नई नीति बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अन्तर्गत 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सडक़ों का सुधार किया जाएगा, जिसपर 80250 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

धवाला ने कहा कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का निर्णय भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 1.95 करोड़ परिवारों को शौचालय, बिजली तथा गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर पहल है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 9 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

धवाला ने कहा कि 45 लाख रुपये तक के आवास खरीदने के लिए ब्याज पर पहले जो 2 लाख रूपये की छूट दी गई थी अब उसे बढ़ाकर 3.50 लाख रूपये किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी को आवास प्रदान करने की दिशा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उचित लागत पर बिजली सुनिश्चित बनाने के लिए एक राष्ट्र एक ग्रिड की परिकल्पना भी एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे समस्त देशवासियों को उचित दरों पर समुचित बिजली उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि जन धन खाताधारक महिलाओं को 5000 रूपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा तथा अलग से एक लाख रूपये तक के मुद्रा लोन की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे।