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सिरसा शहर की गलियों का होगा सर्वे, एडीसी की अध्यक्षता में बनाई कमेटी : मुख्यमंत्री

सिरसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा शहर की गलियों के सर्वे करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज डालने के उपरांत गली के खराब होने की शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और सर्वे के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और पानी निकासी के लिए सीवरेज को दुरुस्त करने पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने रेडक्रॉस द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की।
परिवार पहचान पत्र से सुलभ हुआ कार्य :
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ तीव्रता आई है और योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर आबादी अनुसार गांवों और शहरों में सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए ग्रांट दी जाती है। सिरसा शहर में परिवार पहचान पत्र के तहत 56 हजार 615 परिवार हैं, जिनकी आबादी 2 लाख 7 हजार 140 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से सरकार के पास वास्तविक डेटा महीना अनुसार मिल रहा है।
मौके पर ही 12 लोगों को पेंशन बनवा कर बांटे कार्ड :
जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले 12 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनवा कर उनको पेंशन कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रार्थी की स्वत: ही पेंशन बन रही है। सिरसा शहर में स्वत: ही पेंशन बनाने वालों का आंकड़ा 534 है। उन्होंने कहा कि सिरसा शहर में 19 हजार 649 नागरिक विभिन्न प्रकार की बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
नौकरियों में समाप्त किया भ्रष्टाचार का खेल:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता बनाने के साथ ही सरकार ने भ्रष्टाचार और बिचोलिया सिस्टम को समाप्त करने का काम किया। नया पारदर्शी सिस्टम लागू किया गया, योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही है। सिरसा शहर में भी पिछले 8 वर्षों में 497 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है।
अध्यापकों के तबादले के लिए बनाई ट्रांसफर पॉलिसी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के तबादलों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत अध्यापकों को उनके मनपसंद स्टेशन मिल रहे हैं। जेबीटी अध्यापकों के लिए 15 सितंबर से पोर्टल खोला गया है और वर्ष 2004, 2008, 2011 और 2017 के अध्यापकों की ट्रांसफर आगामी दिनों में करके उन्हे स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे।
सिरसा में एक एकड़ में बनेगा सांझा बाजार:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें शहर में एक प्लेटफार्म दिया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे शहर में एक या दो एकड़ भूमि चिन्हित करके साझा बाजार बनाएं और इनमें 50 से 100 पोटा केबिन बनवाएं। ये पोटा केबिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए दिए जाएंगे।
इस अवसर पर विधायक गोपाल कांडा, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, प्रदीप रातुसरिया, अमरपाल राणा सहित जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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