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सिरसा : ई-दिशा केंद्र में भारतीय मुद्रा पर बैन, कैशलैस सिस्टम बना सिरदर्द

सिरसा। हरियाणा सरकार की कई योजनाओं में जनता की सुविधा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिरसा में जिला प्रशासन की एक नई व्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लघुसचिवालय स्थित ई-दिशा केंद्र में भारतीय मुद्रा यानी कैश के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अब यहां सिर्फ ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से टोकन फीस जमा की जा सकती है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ई-दिशा केंद्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के पास स्मार्टफोन नहीं होते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग इस डिजिटल व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं। उन्हें या तो इधर-उधर से पैसे मांगने पड़ते हैं या फिर बिना काम करवाए वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे "तुगलकी फरमान" बताया है। ई-दिशा केंद्र में आमतौर पर रजिस्ट्री, जन्म प्रमाण पत्र, आम्र्स लाइसेंस, डीएल जैसे कामों के लिए लोग आते हैं। इन कार्यों के लिए अलग-अलग टोकन फीस जमा करनी होती है। पहले यह फीस नकद ली जाती थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से जुड़ गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं।
अनेक लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, उन्हें इस बदलाव के कारण सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास की-पैड वाले फोन हैं, तो कुछ के पास मोबाइल फोन ही नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को ई-दिशा केंद्र में बिना काम के लौटना पड़ रहा है, जबकि वे लंबे समय से इन सेवाओं का इंतजार कर रहे थे।
ई-दिशा केंद्र के कर्मचारी भी इस नए आदेश का पालन करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। डीसी के आदेशों का हवाला देते हुए वे सिर्फ ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार कर रहे हैं और इस बदलाव को लेकर उपभोक्ताओं से कोई सहमति नहीं है।
कमल सिंगला और राकेश कुमार जैसे उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानियों का इज़हार करते हुए कहा कि उन्हें कई बार केंद्र में काम करवाने आए, लेकिन कर्मचारी ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। राकेश और कमल का कहना था कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और जब उन्होंने कर्मचारियों से इसका समाधान पूछा, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
यह नई व्यवस्था लोगों के लिए न केवल असुविधा का कारण बन रही है, बल्कि डिजिटल दुनिया से वंचित उपभोक्ताओं को सरकारी सेवाओं से भी दूर कर रही है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है और कहा है कि सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए कैश भुगतान की व्यवस्था फिर से लागू की जाए।

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