रोहतक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ओमेक्स सिटी को निर्धारित अवधि में सरकार की लम्बित राशि का भुगतान करने के सख्त निर्देश देते हुए कहाकि भुगतान न होने की स्थिति में आगे कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने निजी सोसायटियों में फ्लोर अनुसार बिजली कनेक्शन की राशि निर्धारित करने के लिए नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति भी गठित की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उप मुख्यमंत्री रोहतक में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 12 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायत लम्बित रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
दुष्यंत चौटाला ने ओमेक्स सिटी निवासी यशवीर और अन्य की शिकायत की सुनवाई करते हुए ओमेक्स सिटी में प्रत्येक फ्लोर पर बिजली कनेक्शन की राशि निर्धारित करने के लिए उपरोक्त समिति गठित कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता को भी बिजली कनेक्शन के लिए 25 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवाने को कहा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव अस्थल बोहर निवासी बिजेंद्र सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को गांव में एक माह में पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्थल बोहर कॉलोनी में अमरूत 2 योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर सीवर लाइन प्रस्तावित की जाए। केंद्र सरकार द्वारा अमरूत-2 योजना के तहत 36 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।
उन्होंने सेक्टर-37 निवासी राजकुमार यादव की वन सिटी में फ्लैट के संदर्भ में शिकायत की सुनवाई करते हुए फ्लैट बिल्डर को गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित राशि वहन करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता की निगरानी में इस फ्लैट की तीसरी पार्टी से गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने जिला नगर योजनाकार को निर्देश देते हुए कहा कि वे रेंडमली स्वयं भी जांच करवाते रहें।
उन्होंने सैक्टर 21-पी निवासी महाबीर सिंह की पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने संबंधित शिकायत के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बड़ी मोटर लगाकर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाएं।
इस अवसर पर उपायुक्त अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी तथा समिति के मनोनीत सदस्य मौजूद रहे।
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