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रोहतक में सीएम ने किया झंडारोहण, 7 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा भी की

चण्डीगढ़। हरियाणा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 7 नई रेल परियोजनाओं तथा 7 स्टार रेनवो गांव योजनाओं की घोषणा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए 7 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कारपोरेशन का गठन किया है, जो राज्य में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कारपोरेशन यमुनानगर वाया नारायणगढ़-सढौरा-चंडीगढ़ नई रेल लाइन, दिल्ली-सोहना- नूंह-फिरोजपुर झिरका-अलवर नई रेल लाइन, फरूखनगर-झज्जर- चरखी-दादरी नई रेल लाइन, जींद-हिसार नई रेल लाइन, भिवानी-लोहारू नई रेल लाइन, करनाल-यमुनानगर नई रेल लाइन तथा मानेसर से पाटली रेलवे स्लाइडिंग परियोजनाओं की फिजीबिलिटी रिपोर्ट अगले 10 महीनों में तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि 20 करोड़ रुपये की लागत से इन सभी रेल लाइनों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी जिसकी कुल लम्बाई 439 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री ने आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रोहतक में ध्वजारोहण किया तथा परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं को शॉल भेंटकर सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध कुछ निंदनीय घटनाएं हुई हैं, उनसे मैं बड़ा आहत हूँ। ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में ऐसे मामलों के सम्बन्ध में एक कड़ा कानून लाने जा रही हैं। इस कानून में 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी रोहतक में तिरंगा फहराकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। देश की आजादी के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी। इससे पूर्व उन्होंने एमडीयू के गेट पर स्थित राज्य स्तरीय शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स देश की सेना में जवान के शहीद होने पर उनके आश्रितों की आर्थिक मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और गौरव का पर्व हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बे संघर्ष, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की स्थापना की। सन् 1950 में आज ही के दिन हमने विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान अपनाया। इस संविधान में भारत की आत्मा बसती है। भारतीय सभ्यता की ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:’ परिकल्पना हमारे संविधान का मूलमंत्र है। संविधान निर्माण में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर व सरदार पटेल जी जैसे नेताओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि आज भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी रूप में उभर रहा है। हमारी आर्थिक सफलता भी दूसरे विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बन रही है। यह गणतंत्र दिवस देश के इतिहास में विशेष रूप से याद रखा जाएगा। आज नई दिल्ली में विश्व के 10 आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का गणतंत्र दिवस समारोह का साक्षी होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत माता को स्वाधीन करवाने व भारत को आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली बनाने में हरियाणा के लोग कभी पीछे नहीं रहे। रोहतक जिले के बहादुर लोगों ने आजादी के आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया था। यहां के लगभग 400 लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारियां दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवा तीन वर्ष पूर्व अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा की जनता ने प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस ऐतिहासिक जनादेश का अर्थ था ‘‘कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं, हमें एक ऐसी नई व्यवस्था चाहिए, जिसमें योग्यता का सम्मान हो, जो पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद रहित हो। जो पारदर्शी हो और जो गरीबों की सुने’’। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के लिए हमने कई मील पत्थर स्थापित किये हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा वादा था, इस दिशा में हमारी उपलब्धियां सराहनीय हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ई-गवर्नेंस, ई-रजिस्ट्रेशन व ई-रिटर्न फाइलिंग जैसे कई महत्त्वपूर्ण काम किये हैं। सीएम विण्डो के माध्यम से लोगों की समस्याओं का उनके घर-द्वार पर समाधान हो रहा है। हमारी ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की तो देश के 16 राज्य अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक-एक महिला पुलिस थाना खोला गया है। उप-मण्डल स्तर पर भी ऐसे थाने खोलने की योजना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने, हर बेघर को छत उपलब्ध करवाने, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, गरीब से गरीब व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण करने, युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करने तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को साकार करके विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक काम किये हैं। कई क्षेत्रों में हरियाणा को नम्बर वन पर लेकर आए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर कई क्षेत्रों में सरकार को 46 अवार्ड मिले हैं। इनमें शिक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, आईटी, ई-गवर्नेंस आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुणी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में हमारा सबसे बड़ा प्रयास है, फसल विविधिकरण करने हेतु प्रदेश के 340 गांवों को बागवानी गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। हरियाणा में नवीनतम बागवानी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए इजराइल की सहायता से सब्जियों, फलों, आलू, अमरूद और आम के लिए पांच उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के हर जिले में बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की हमारी योजना है। इसके अलावा किसानों के हित के लिए ‘भावांतर भरपाई स्कीम’ एक अच्छी शुरूआत की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत को पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसी-ऐसी टेलों पर पानी पहुंचाया है, जिनमें पिछले 30-40 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित किया है। बड़े पैमाने पर नहरों की सफाई की है। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के सुधार के पग उठाए हैं। रेणुका डैम के निर्माण के लिए भारत सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी दी है। किषाऊ और लखवार बांधों के निर्माण के लिए भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दशक से भी अधिक समय से लम्बित प्रेजीडेंशियल रेफरैंस की पैरवी के प्रयासों के परिणामस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 11 वर्षों के बाद नियमित सुनवाई हुई और हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। सरकार रावी-व्यास का अपना न्यायोचित हिस्सा लेकर रहेगी।
उन्होंने कहा कि बिजली विकास की धुरी है। हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के 471 और गांवों को शहरी तर्ज पर 24 घण्टे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। बिजली आपूर्ति में सुधार करने हेतु वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेशभर में 125 नये सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया है। 369 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2022 तक हरियाणा की सौर ऊर्जा क्षमता 4,000 मैगावाट तक ले जाना सरकार का संकल्प है। प्रदेश में 14 हजार 20 किलोमीटर लम्बी सडक़ों का सुधार किया है और 184 किलोमीटर लम्बी नई सडक़ें बनाई हैं। प्रदेश में 907 किलोमीटर लम्बाई के 9 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। इसके अलावा गत सवा तीन वर्षों में 17 रेलवे उपरगामी पुलों तथा 15 रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण तथा 31 रेलवे उपरगामी व रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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