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हरियाणा में बजट से पहले औद्योगिक संगठनों के सुझावों पर काम, सब्सिडी बढ़ाकर उद्योगों को मिलेगा नया बल

पानीपत । हरियाणा में मुख्यमंत्री ने इस साल की शुरुआत में औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उनके सुझावों को बजट में शामिल किया था, जिससे राज्य के उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसको लेकर हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सरकार ने उद्योगपतियों को नई तकनीक की जानकारी दी, जिससे उन्हें अपने उद्योगों में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उद्योगपतियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब इस साल जनवरी में मुख्यमंत्री ने बजट से पहले पानीपत के उद्योगपतियों को बुलाकर उनके सुझाव और समस्याओं को सुनकर उन्हें बजट में शामिल किया। इससे हरियाणा के उद्योगों को नई दिशा मिली है। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को भेज दिया है, ताकि उनका समाधान जल्दी से हो सके।

विनोद धमीजा ने यह भी कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संगठनों को बुलाकर उनके सुझाव और समस्याओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि चैंबर द्वारा जो यूनिट नॉन कंफार्रमिंग एरिया में थीं, उन्हें नियमित करने का वादा किया गया है और आत्मनिर्भर योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा बढ़ाई गई है और ग्रॉस वाटर की समय सीमा को एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। एचएसआईडीसी की मांगों को भी अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव राजीव अग्रवाल ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि 32 साल में किसी मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 19 मांगों का पत्र सौंपा था, जिनमें से अधिकांश को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई से संबंधित समस्याओं का समाधान एमएससी निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान डायरेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समस्याओं का समाधान लोकल बॉडीज से किया गया है।

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया संगठन के प्रधान बीरभान सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में जो भी सुझाव दिए गए थे, उन्हें मानकर उद्योगपतियों के लिए एक नई राह खोली गई है। उन्होंने बताया कि सरकार अब 5 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है और सोलर व एचडीएल पर भी सब्सिडी दे रही है, जिससे हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों को नई ऊंचाई मिलेगी।

--आईएएनएस

पीएसएम/सीबीटी

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