जिला प्रबंधकों की बुलाई गई समीक्षा बैठक

khaskhabar.com : शनिवार, 29 जुलाई 2017 7:09 PM

पंचकूला । हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के फील्ड कार्यालयों को तर्क संगत बनाया जायेगा तथा दोनों निगमों को समायोजित कर एक ही निगम किया जायेगा। इसके अलावा जिला लघु सचिवालयों में निगम के कार्यालय के लिये भू-तल पर ही स्थल उपलब्ध करवाने के लिये सभी जिला उपाायुक्त को पत्र लिखा जायेगा। इसके साथ ही फील्ड कर्मचारियों को वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।
बेदी शनिवार को पंचकूला के सैक्टर-1 स्थित रेडबिशप में निगमों के जिला प्रबन्धकों की बुलाई गई समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निगमों का कार्य प्रदेश के लगभग 51 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन स्तर सुधार कर उन्हें स्वारोजगार के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.5 लाख रूपये के ऋण के लिये सरकारी कर्मचारी की गारन्टी देने वाली शर्त का हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को गरीबों की सेवा करने का अवसर मिला है,इसलिये पूर्ण निष्ठाभाव से कार्य करना चाहिये। जायज लोगों को समय पर ऋण मिलना चाहिये।
बेदी नेे कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तर्ज पर हरियाणा में भी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जायेगा जिसकी घोषणा किसी भी दिन मुख्यमंत्री कर सकते है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन,पीएफ,इपीएफ तथा अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने की सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बीपीएल या 2.5 लाख रूपये की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री थावर चन्द गहलोत से गत दिनों चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक में अनुरोध किया गया था। उन्होंने सभी जिला प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि मैनुफैक्चिरिंग के लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही तीन लाख रूपये का ऋण योजना का लाभ भैंस पालन,सूअर पालन,भेड-बकरी पालन तथा करियाने या मनीयारी की दुकान के लिये उपलब्ध करवाये।
बैठक में निगमों के प्रबन्ध निदेशक वजीर सिंह गोयत ने निगमों का एजेन्डा प्रस्तुत किया जिसे प्रबन्धन बोर्ड के सदस्यों ने पारित कर दिया।
बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरमैन सुनीता दुग्गल, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन रामचन्द जांगडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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