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फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों से भर्ती मामला: ACB ने तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में दाखिल किया चालान

पंचकूला। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), रोहतक ने स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2008 में हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़े फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों संजय कुमार, डॉ. धर्मपाल खरब और सुनीता के विरुद्ध विस्तृत जांच पूरी कर न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया है। यह मामला परिवार कल्याण विस्तार शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि वर्ष 2007 के विज्ञापन के तहत 61 पदों पर की गई नियुक्तियों में आरोपियों ने कथित रूप से जाली अनुभव प्रमाणपत्रों का उपयोग किया। जांच के दौरान संदिग्ध दस्तावेज सामने आने के बाद विस्तृत अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें प्रमाणित हुआ कि भर्ती प्रक्रिया में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए नियुक्तियां हासिल की गईं। ACB द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर मामला मजबूत पाए जाने पर आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात संपूर्ण तथ्यों को संकलित कर चालान तैयार किया गया, जिसे माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहतक की अदालत में प्रस्तुत किया गया।
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण
यह कार्रवाई राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। ब्यूरो प्रमुख ए.एस. चावला ने कहा कि फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से सरकारी पद हासिल करना गंभीर अपराध है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है और शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है।
ACB चीफ ए.एस. चावला की अपील
ए.एस. चावला ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कठोर जांच और त्वरित कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की कि यदि कहीं भी भर्ती, कार्य निष्पादन या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनियमितता या भ्रष्टाचार दिखाई दे, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या 1064 पर सतर्कता ब्यूरो को सूचना दें।
उन्होंने यह भी दोहराया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति चाहे किसी भी पद या प्रभाव वाला क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ईमानदार कर्मचारियों और आम जनता को भयमुक्त वातावरण देना ब्यूरो की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कार्रवाई एक बार फिर स्पष्ट करती है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

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