बरवाला ।पंचकूला प्रदेश का पहला जिला है, जहां बिजली उपभोक्तओं को 24 घंटे बिजली मिल रही है। वर्तमान सरकार के तीन वर्षों की अवधि के दौरान बरवाला ब्लॉक में 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विकास कार्य पूर्ण करवाए गए और इतने ही कार्य प्रगति पर है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पंचकूला विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता गांव बरवाला के ग्राम सचिवालय में आयोजित सरकार आपके द्वार के तहत खुले दरबार में लोगों की समस्या को सुनने से पूर्व उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 28 नए ट्यूबवैल लगवाए गए, इसके अतिरिक्त पाईप लाईनों को चौड़ा किया गया। खेतपराली क्षेत्र के लोगों की टांगरी नदी पर पुल के निर्माण की लंबित मांग को पूरा किया गया और आज इस नदी पर साढ़े आठ करोड़ रुपये की राशि से पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी प्रकार नग्गल मोंगीनंद के बीच बहने वाली नदी पर ढाई करोड़ रुपये की राशि से पुल का निर्माण करवाया गया, श्यामटू से अंबराला के बीच बहने वाली नदी पर पुल का निर्माण करवाया गया।
उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से सडक़ों का निर्माण करवाया गया। दस-दस करोड़ रुपये की राशि पहले ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च की गई है। इसी प्रकार अब पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इस राशि से गलियों, नालियों व सडक़ों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। हर गांव में लोगों को शहर जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी प्रकार हर गांव में श्मशान घाटो का निर्माण एवं ठीक करवाने के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार के तहत आज यह खुला दरबार आयोजित किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग ले रहे है। खुला दरबार आयोजित करने का उद्देश्य लोगों के घर द्वार पर उनकी निजी एवं सामुहिक समस्याओं का समाधान करना है। समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती लेकिन सरकार एवं प्रशासन का समयवद्ध तरीके से दरबार में आई समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। खुले दरबार में बरवाला व आसपास के गांवों के लोगों ने बिजली के बिल, पानी, शौचालय निर्माण की अदायगी, बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने इत्यादि की 105 शिकायतें रखी, जिनमें से अधिकांश शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिकायतों के समाधान उपरांत संबंधित शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए।
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