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हरियाणा में सफाई कर्मियों को मिलेगा 2 हजार रुपए औजार और 1 हजार रुपए वर्दी धुलाई भत्ता

पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शरद पूर्णिमा व भगवान वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मियों को दीवाली व हरियाणा दिवस का तोहफा देते हुए उनके लिए अनेक घोषणाएं की। इनमें शहरी सफाई कर्मियों का 16 हजार रुपए से 17 हजार रुपए मासिक मानदेय, ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14 हजार रुपए से 15 हजार रुपए मासिक मानदेय, कस्सी, तसला व अन्य औजार के लिए 2 हजार रुपए वार्षिक तथा धुलाई भत्ता एक हजार रुपए करने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है, वहां 8 की जाएगी और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंचकूला में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा क्लास वन और टू अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहाकि सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव न हो, समान भाव से हम गरीब व अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण जहां विभागीय उच्चतम पदों की संख्या तीन हैं, वहां पर लागू होगी, एक पर नहीं होगी। एसोसिएशन द्वारा किसी विभाग में जल्द से जल्द यह व्यवस्था आरंभ करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने कल से ही इस पर कार्य शुरू कर दिया था और शिक्षा विभाग में पदोन्नति से उप निदेशक के 6 पद भरे जाने हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। 3 पद पर पदोन्नति हो सकती है और 3 खाली हैं। वरिष्ठता सूची में 11, 12 व 13 तीनों सामान्य वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति के कर्मचारी का वरिष्ठता सूची में पता लगाया तो वह 30वें नंबर पर है। इसको 13 वें स्थान पर 20 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से उपर किया गया है और आत्मा प्रकाश जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, को उप निदेशक के पद पर आज से ही पदोन्नत किया गया है।
उन्होंने कहा कि क्लास-3 व क्लास-4 में पदोन्नति 2015 से लागू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में मैरिट से आगे बढ़ें और इस व्यवस्था में 20 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत आए और धीरे-धीरे रोस्टर के हिसाब से पदोन्नति होती रहेगी और एक दिन इस पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार की मांग पर जीटी रोड पर घोषणा करते हुए कहा कि पिपली के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 एकड़ जमीन के एक क्षेत्र में गुरु रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। यह 20 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई जाएगी। शेष भूमि में प्रशासनिक ट्रस्ट, छात्रावास व शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने हिसार से विनोद चड्ढा, राजेंद्र कुमार व अन्य साथियों द्वारा हिसार में 3 हजार वर्ग मीटर प्लॉट की मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए 78 लाख रुपए में देने की घोषणा भी की। यह राशि संस्थान द्वारा एकत्रित की गई है। एचएसवीपी के रेट के हिसाब इस प्लॉट की कीमत डेढ करोड़ रुपये बनती है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के उद्योगपति जो एचएसआईआईडीसी के प्लॉट पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको प्लॉट की कीमत पर 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4 हजार आंगनवाड़ियों को प्ले वे स्कूल बनाया है, जिनका नाम बाल वाटिका रखा गया है। यह बाल वाटिका स्कूलों में ही होगी। अगले चरण में 4 हजार और आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे स्कूली शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का बेस आरंभ से ही मजबूत होगा। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति के परिवार अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनके लिए चिराग योजना लागू की गई है।
मनोहर लाल ने कहा कि गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए भी सरकार खर्च वहन करेगी। इसके अलावा, व्यावसायिक कोर्सों के लिए बैंक ऋण गारंटी की ब्याज राशि का वहन करेगी। ऋण वह उम्मीदवार नौकरी लगने पर आसान किस्तों पर बैंक को लौटा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले डॉ. भीम राव अंबेडकर मेधावी छात्रवृति योजना के तहत अनुसूचित जाति का एक विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए सरकार से सहायता मांगने आया, उसके लिए 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत 52 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंको से ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से 32 हजार युवा ऐसे मिले है, जो स्नात्तक हैं, बेरोजगार हैं और पारिवारिक आय एक लाख रुपए से कम है। इन युवाओं को विशेष शिविरों में बुलाया जाएगा और उनकी रूचि और पात्रता के हिसाब से उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के कर्मचारी 1966 से संघर्ष कर रहे थे, जिसे वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा कर उनके इंतजार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2014 में सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था, जिससे वे 36 बिरादरी के नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो ठानते हैं, उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में जितने विकास के काम हुए, उतने 48 वर्षों में नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवार वाद की राजनीति को खत्म कर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को चरित्रार्थ किया है।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सही मायने में गरीबों, शोषित व वंचित वर्गों के लोगों के सच्चे हितैषी हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है, जिसे मुख्यमंत्री ने हरियाणा गठन के बाद से हो रही मांग को पूरा करके दिखाया है। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देकर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के परिवारों में एक बड़ा बदलाव लाया है।
राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वे 25 साल तक विधायक रहे 5 मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली उन्होंने देखी है, परंतु इमानदारी की दृष्टता, विचारों की दृष्टता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल में है, वह किसी भी मुख्यमंत्री में नहीं रही। अनुसूचित जाति के लोगों के हित में मुख्यमंत्री के हाथों पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में गुरु रविदास के नाम चेयर स्थापित करने तथा फतेहबाद जिला में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम भी गुरु रविदास के नाम पर मुख्यमंत्री ने करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महापुरूषों की जयंतिया सरकारी स्तर पर मनाने की शुरुआत कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया है, जो किसी भी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि के नाम पर कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके अलावा रोहतक पीजीआई में पीजी कोर्सेज में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिले में आरक्षण का लाभ भी दिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो अपने सरकारी आवास का नाम भी संत कबीर कुटिर रखा है। इसके अलावा सरकारी सफाई कर्मचारियों का मानदेय भी पिछले 9 वर्षों में चार-पांच बार बढ़ाया है। सीवरमैन की कार्य स्थल पर मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से उपर उठाने का काम मुख्यमंत्री ने किया हैं।
समारोह को विधायक सत्यप्रकाश जरावता, लक्ष्मण नापा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक बिशम्बर वाल्मीकि, पंचकूला नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त सुशील सारवान, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार के अलावा विभिन्न अनुसूचित जाति कर्मचारी एसोसिएशनों के पदाधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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