मेवात। जिला सिविल सर्जन के आदेश पर अपने अधीन 5 हजार की आबादी वाले गांवों में उपस्वास्थ्य केंद्र शुरू कराने में कोताही करने वाले 7 मेडिकल ऑफिसरों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला सिविल सर्जन राम सिवाच ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए पांच हजार की आबादी पर एक उपस्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिले में पांच हजार की आबादी वाले लगभग 70 गांव हैं, जिनमें उपस्वास्थ्य केंद्र शुरू होने हैं। जिले के सभी मेडिकल अधिकारियों को एक माह पूर्व आदेश देकर कहा गया था कि अपने अधीन पांच हजार आबादी वाले गांवों की पंचायत भूमि का सरपंच से रेजूलेशन कराकर सीएमओ कार्यालय में भिजवाएं।
सिवाच ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कई बार उपस्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के लिए गांवों की सूची व पंचायत भूमि का रेजुलेशन मांगा जा चुका है, लेकिन जिले के 7 मेडिकल अधिकारियों ने आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है।
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