कासिम खान,नूंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ने कहा कि पुरानी और नई
शिकायतों को मिलाकर करीब 1500 शिकायतें आयोग के पास आई हैं। जिनमें से
तक़रीबन 500 -600 का निपटारा किया जा चुका है। उनके कार्यकाल में खास बात यह
हुई कि पहले महिलाओं को शिकायत के बाद पंचकूला कार्यालय में बुलाया जाता
था , लेकिन उन्होंने संयुक्त बेंच के माध्यम से अब पीड़िताओं के गृह जिलों
में सुनवाई शुरू कर दी है। जिसमें किसी जिले की महिला भी अपनी बात रख सकती
है। पत्रकारवार्ता के दौरान सुमन बोली कि अब एनजीओ को धरातल पर काम करना
होगा , हवा में तीर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ हवा में तीर
चलाने का काम करती हैं ,एनजीओ के कामकाज की पड़ताल होगी। प्रतिभा ने कहा कि
नूंह मेवात जिले में महिलाओं - बेटियों में खून की कमी और पांचवीं के बाद
घरेलू कामकाज की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से लड़कियों का पढाई छोड़ देना
चिंता का विषय है। महिला आयोग इन दोनों मामलों में जो हो सकेगा , प्रभावी
कदम उठाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हरियाणा
राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन, आयोग की सदस्य रेनू भाटिया
तथा उपायुक्त अशोक शर्मा ने मंगलवार लघु सचिवालय के काफ्रेंस हॉल संयुक्त
रुप से एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं के साथ तथा सभी गर्ल्स कालेजों के
प्रिसिंपल के साथ मीटिंग की तथा आवश्यक दिशा -निर्देश दिए।
सुमन ने जिला नूंह में 15 व 16 मार्च को लड़कियों को सशक्त करने
के लिए दो दिवसीय कानूनी जागरुकता कैम्प का आयोजन किया जाएगा। जिसमें
राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य भी शिरकत करेंगे । यह कार्यक्रम सालाहेड़ी
कालेज, हरिद्वारी लाल कालेज तावडू़ तथा नगीना कालेज में किया जाएगा। इन
कैंपों में हरियाणा राज्य महिला आयोग की और से किसी भी सदस्य की उपस्थिति
अवश्य रहेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पहली बार जिला में सयुंक्त
बैंच लगाकर शिकायतों का निवारण किया जाएगा। पहले शिकायतकर्ता को केस की
सुनवाई के लिए पंचकूला ही जाना पड़ता था , परन्तु अब आयोग की और से
सकारात्मक पहल की गई है। उन्होंने सभी एनजीओ को कहा कि वे अपना काम पूरी
ईमानदारी के साथ करें और किसी भी एनजीओ का काम नही पाया गया तो , उसके
खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में चल रहे विकास
कार्यो को जल्द ही पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित एनजीओ से
कहा कि वो आयोग का साथ दें और हमारे से संबंधित जो काम होगा उसमें सभी की
पूरी-पूरी मदद की जाएगी। उपायुक्त
अशोक शर्मा ने सभी एनजीओ को निर्देश दिए कि सभी जिला प्रशासन में अपना
पंजीकरण अवश्य कराए ताकि समय रहते आपकी सुरक्षा तथा ग्रांट आदि सुन्श्चित
की जा से। उन्होंने सभी एनजीओ को कहा कि आप द्वारा पंजीकरण कराने के बाद ही
सरकार की और से ग्रांट मिलना संभव होगा।
आयोग की सदस्य रेनू भाटिया ने कहा कि सभी एनजीओ अब तक किए गए विकास
कार्यो का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ताकि उनके कार्यो का विश्लेषण किया जा सके।
उत्कृष्ट कार्य करने वालो को सम्मानित किया जा सकें।
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