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पहलू हत्याकांड के बाद डरे हुए हैं अल्पसंख्यक, आयोग से सुरक्षा मांगी

नूंह। पहलू हत्या काण्ड मामले में टी एम सकारिया निदेशक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से लोक नायक भवन दिल्ली में आफ़ताब अहमद ने की मुलाक़ात कर रखी सात मांगें। आयोग ने पूर्व मंत्री को न्याय का आश्वासन भी दिया।
इस दौरान चौ रफीक अहमद पूर्व सचिव हरियाणा कांग्रेस पार्टी, मुमताज अहमद, मौहम्मद असलम व अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने देश में बढ रही सांप्रदायिक घटनाओं के संदर्भ में चिंता वयक्त करते हुए आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है।उन्होंने देश में गौरक्षा के नाम पर बढ रही सांप्रदायिक घटनाओं व हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की ताकि गाय पालने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ड़र के साये से बाहर आ सकें।पूर्व मंत्री ने कहा कि मेवात के लोग शदीयों से गाय पालते रहे हैं और दुध से गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि मेवात के पहलू जो किसान थे और रमजान में दुध के लिए गाय खरीद कर ला रहे थे उन्हें गौरक्षा की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मार दिया था । पूर्व मंत्री ने कहा कि ये गौरक्षक फर्जी हैं और ये एक सुनियोजित षड़यंत्र करके देश के अमन व भाईचारे को तोड रहे हैं ।देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ महीनों पहले गौरक्षकों को उंमादी की संज्ञा दी थी लेकिन उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया।

भाजपा शासित प्रदेशों में फर्जी गौरक्षकों ने कानून वयवस्था को तार तार कर दिया है जिनका मकसद देश के अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना है। अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों को किसी भी सुरत में बरदास्त नहीं किया जा सकता है ।
भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय उनको महीमामंड़ीत कर रही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सोंपी गई सात मांगे इस प्रकार है।

1 : - पहलू हत्याकांड में आयोग तुरंत राजस्थान सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगे व कानून के उल्लंघन को बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी करे।

2 : - पहलू हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

3 :- सभी ग्याराह निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए ।

4 :- पहलू खान व उसके परिवार से छीनी गई गाय व उनके पैसों को तुरंत वापसी किया जाए
5 :- पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए ।

6 : - गौरक्षक दल व चौकीयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए ।

7 :- राज्य सरकार की जवाबदेही तय की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ।

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