कैथल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे राजनीति में जन सेवा की भावना से आए हैं। हम जाति-पाति में विश्वास नहीं करते और न ही हम जाति के हिसाब से वोट बैंक मानते हैं, बल्कि काम के हिसाब से वोट बैंक मानते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक-हरियाणवी एक की तर्ज पर मेरे लिए पूरा हरियाणा एक परिवार है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री मनोहर शुक्रवार को कलायत में कनेक्ट-टू-पीपल कम्पेन के तहत राजू कौशिक के निवास पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम के उपलतक्ष्य में आयोजित विशाल जन सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद विशाल जन समूह से कहा कि यहां उपस्थित भीड़ यह साबित कर रही है कि लोगों ने हमारे कामों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कलायत में पिछले साढे 3 सालों में साढ़े 42 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपिल मुनी महाविद्यालय को सरकारी कालेज घोषित करने से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर काम हुआ है तथा उन्होंने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों की घोषणा की है, जिन पर विकास कार्य जारी हैं। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। उन्होंने पिछले दिनों कलायत उपमंडल के ढुंडवा गांव में गैस सिलेंडर से झुलसे 9 लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले भी रेड क्रॉस के माध्यम से उपायुक्त द्वारा इन पीड़ितों को 11-11 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व नेता सरकार के समर्थन में काम करते हैं। सरकार बनने के बाद सरकार सभी की होती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग उनके मुख्यमंत्री बनने पर यह आरोप लगाते थे कि इन्हें काम का अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें जन सेवा का 40 साल का अनुभव है। वे राजनीति को कमाने-खाने का धंधा नहीं मानते, बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। उन्होंने प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की है। इससे पहले की सरकारों में पर्चियों और पैसों के दम पर भर्ती होती थी। युवक नौकरी पाने के लिए मां के गहने बेचते थे या बाप को अपनी जमीन बेचने को कहते थे। अब नौकरी के लिए न तो गहने बेचने की जरूरत है और न किल्ला बेचने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में अब कर्मचारियों के तबादले भी वरिष्ठता के आधार पर होंगे। जो वरिष्ठ होगा, वही घर के नजदीक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सीएलयू का अधिकार भी अपने पास नहीं रखा है, बल्कि यह अधिकार भी नगर योजना विभाग के निदेशक को दे दिया है। निदेशक पात्र लोगों की ही सीएलयू करेगा। इस सीएलयू के मामले में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं।
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